नवी दिल्ली – हरियाणा विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. हरियाणा मंत्रिमंडळाने धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक 2022 ला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.

या विधेयकाबाबत हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी सांगितले होते की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25,26,27 आणि 28 नुसार प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. लोकांना कोणताही धर्म निवडण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे. असे असतानाही सक्तीच्या धर्मांतराची प्रकरणे समोर आली असून, या पार्श्वभूमीवर हरियाणा सरकारने हा कायदा आणला आहे. हरियाणात धर्मांतर रोखण्यासाठी ‘हरियाणा धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक’ आणण्यात आले आहे. या विधेयकात खोटी विधाने करणे, चुकीचा प्रभाव, बळजबरी, लोभ किंवा कोणत्याही प्रकारे लग्नासाठी तयार करणे आता गुन्हा ठरणार आहे. या विधेयकामुळे लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे समर्थन करणे हा त्याचा एकमेव उद्देश असेल, असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, हरियाणात धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयकाला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. सरकार विविध समुदायांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंगळवारी विधानसभेत धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक मंजूर होताच काँग्रेस नेत्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला.