मात्र, स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निधी मिळवून देणाऱ्या इलेक्‍टोरल बॉंड योजनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावरून न्यायालयाने दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचा आदेश केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिला. मात्र, त्या योजनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला.

केंद्र सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये इलेक्‍टोरल बॉंड योजना आणली. त्या योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स या एनजीओने दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली.

एनजीओची बाजू वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. योजनेच्या माध्यमातून सत्तारूढ पक्षाकडे काळा पैसा वळवला जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेही (आरबीआय) त्या योजनेवर आक्षेप घेतला होता, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला.

त्यानंतर त्या आक्षेपाचा विचार करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी सरकारने 10 दिवसांसाठी इलेक्‍टोरल बॉंडची विक्री खुली केली. त्यापार्श्‍वभूमीवर, न्यायालयातील सुनावणीला महत्व आहे.