पुणे  – राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मात्र त्याचा शासननिर्णयच (जीआर) अद्याप जाहीर झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय तातडीने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी विद्यापीठातील कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

 

राज्य सरकारने दि. 14 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व पारंपरिक विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होणार असल्याचे बैठकीत निर्णय झाला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे लवकरच त्याबाबत अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती व नागपूर या सहा अकृषी विद्यापीठांत मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन श्रेण्या शासन स्तरावरून लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ मुद्रणालयांतील पदांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे लागणाऱ्या 268 कोटी 23 लाख रुपये एवढया वाढीव खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आंनदाचे वातावरण होते.

 

शासन निर्णय कधी?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर त्यानंतर आठवडाभरात शासन निर्णय जाहीर केला जातो. त्यानंतर अधिकृतपणे त्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी होत असते. मात्र विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयास आता एक महिना झाला. तरीही अजूनही शासन निर्णय प्रसिद्ध न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. निर्णयाच्या तातडीने अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय आवश्यक आहे. ती प्रकिया तातडीने करावी, अशी मागणी शैक्षणिक क्षेत्रातून जोर धरत आहे.