नगर – नगर शहरातील ओढे-नाले बुजवून सिमेंटचे पाईप टाकून त्यावर झालेल्या पक्‍क्‍या बांधकामांची अतिक्रमणे काढण्यास उप लोकायुक्त भाटिया यांनी आता महापालिकेला आणखी तीन महिने मुदत दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.

शहरातील 41 ओढ्या-नाल्यांपैकी काही ओढे-नाले बुजवून तेथे जमिनी करून लेआऊट टाकण्यात आले तर काही ओढ्या-नाल्यांतील पाण्याचे प्रवाह सिमेंट पाईपद्वारे वळवले गेले. मात्र, यामुळे ओढ्या-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहांना अडथळे होत आहेत तसेच यावर झालेल्या बेकायदा बांधकामातून राहणारांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाल्याचा दावा करून नागरिक कृती मंचाचे अध्यक्ष शशिकांत चंगेडे यांनी उप लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. मागील ऑगस्टमध्ये झालेल्या पहिल्या सुनावणीत मनपाला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार आज 10 ऑक्‍टोबरला पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी पुन्हा तीन महिने मुदत वाढ दिली आहे.

उप लोकायुक्त सुनावणीत नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, तक्रारदार चंगेडे, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे व नगर रचना सहायक संचालक राम चारठाणकर सहभागी झाले होते. यावेळी महापालिकेने दोन महिन्यांच्या मुदतीत ओढ्या-नाल्यांलगत बांधकामे असलेल्या 118 मालमत्ताधारकांना नोटीसा दिल्याचे सांगितले तसेच यापुढे ओढ्या-नाल्यांलगतच्या लेआऊट व बांधकाम परवानगी नाकारली जात असल्याचे स्पष्ट करून अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली.

चंगेडे यांनी त्याला आक्षेप घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकांतून दिलेल्या आदेशानुसारही मागील वर्षभरापासून महापालिकेने अवैध बांधकामे हटविण्याचे काम केलेले नाही व महापालिकेमुळे तेथे राहणाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर उप लोकायुक्त भाटीया यांनी महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ अवैध बांधकामे हटवण्यासाठी दिली. या मुदतवाढीने मनपाला दिलासा मिळाला आहे.