अग्रलेख : पण लक्षात कोण घेतो?
जागतिक तापमान वाढीच्या दुष्परिणामांची चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली आहे. यावेळची ही परिषद “कॉप 27′ या नावाने इजिप्तमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
जगातील शंभर देशांचे प्रमुख या परिषदेला उपस्थित आहेत. त्या परिषदेच्या प्रारंभीच्या सत्रात संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे भाषण झाले. त्याचा तपशील प्रसारमाध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यांनी तापमान वाढीमुळे जगापुढे आणि मानवतेपुढे निर्माण झालेले धोक पुन्हा अधोरेखित केले आहेत. अन्य राष्ट्रप्रमुखांनीही ही एक भीषण समस्या असून ती कशी मानवी अस्तित्वाच्या मुळावरच उठणारी ठरणार आहे, याचे दाखले दिले आहेत. वास्तविक जागतिक तापमान किती वाढत आहे आणि येत्या काळात त्याचे काय काय दुष्परिणाम होणार आहेत याची सर्व प्रकारची माहिती आजवर अनेक वेळा प्रकाशित झाली आहे. पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात येणारे पूर, वादळे, दुष्काळ हे सारे प्रकार सातत्याने भीषण स्वरूपात घडत आहेत. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. त्यात अनेक बेटे जलमय होण्याचा धोका आहे आणि हासुद्धा जागतिक तापमान वाढीचाच परिणाम असल्याचे सांगितले गेले आहे.
गेल्या काही वर्षांत पृथ्वीचे तापमान 1.1 अंशांनी वाढले आहे. ही तापमान वाढ गेल्या 30 वर्षांतच अधिक प्रमाणात झाली आहे. यातून जे विविध प्रकारचे धोके उद्भवले आहेत त्यात अन्न उत्पादन घटण्याचा धोकाही व्यक्त केला गेलेला आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील अन्न सुरक्षाही धोक्यात येईल, असे भाकितही वर्तवले गेले आहे. मानवाला पुरेसे अन्नच उपलब्ध होणार नसेल तर मग मानवापुढे पर्याय काय उरेल, हा प्रश्न जगापुढे आ वासून उभा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे मानवी जीवांचीही मोठ्या प्रमाणात हानी सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्तीतील मृतांच्या आकड्यांचे प्रमाण येत्या काही काळात वाढतानाच दिसणार आहे. या साऱ्या कथा आणि त्याचे गांभीर्य वैज्ञानिकांनी अनेकवेळा आपल्या पुढे मांडले आहे. जागतिक नेत्यांनाही त्या विषयीचे गांभीर्य पटले आहे. पण त्यावरील उपाययोजनांचा विषय जेव्हा पुढे येतो तेथेच सगळे घोडे पेंड खाते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. जागतिक तापमान वाढीला अटकाव करायचा असेल तर कार्बन उत्सर्जन कमी केले पाहिजे, ही एक पूर्व अट आहे.
मुळात म्हणजे तो मुद्दाही जागतिक नेत्यांना मान्य आहे, पण त्यात पुढाकार कोणी किती प्रमाणात घ्यायचा या विषयावर सगळी चर्चा येऊन थांबते. त्यातही विकसित राष्ट्रे, विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या मतभेदाचेही रडगाणे कायम ऐकायला मिळते. विकसित देशांनी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अमाप लूट करून मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन केल्यानेच ही समस्या उद्भवली आहे, असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी विकसित राष्ट्रांनीच घेतली पाहिजे अशी जर गरीब किंवा ज्यांना विकसनशील राष्ट्रे म्हणतात अशांची अपेक्षा असेल तर त्यात काही वावगे आहे, असे म्हणता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर विकसनशील राष्ट्रे श्रीमंत राष्ट्रांकडून आता आर्थिक मदतीची किंवा नुकसानभरपाईची मागणी करू लागली आहेत. ती देताना मात्र बडे देश हात आखडता घेताना दिसत आहेत. तापमान वाढीचा सर्वाधिक त्रास आफ्रिकी देशांनी सोसला आहे. त्यांना जर पर्यावरण रक्षणाच्या कामात सहभागी करून घ्यायचे असेल तर त्यांना त्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत व्हायला हवी, अशी त्या खंडातील नेत्यांची मागणी आहे. पण अशा मुद्द्यांवर या जागतिक परिषदांमध्ये कोणताच तोडगा निघत नाही.
घानाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी या परिषदेत सांगितले की, स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यासाठी आमच्या देशाला 561 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली पाहिजे. पण त्यांना इतकी मदत देण्यासाठी कोण पुढे येणार आहे, या प्रश्नावर सगळेच देश मूग गिळून गप्प असतात. गरीब देशांनी तापमान वाढीचे ओझे स्वत:वर का लादून घ्यायचे, ज्या देशांनी ही समस्या निर्माण करून जागतिक पर्यावरणाचे वाटोळे केले आहे त्यांनीच ते निस्तरले पाहिजे ही अपेक्षा व्यर्थ म्हणता येणार नाही. वास्तविक या गंभीर विषयावर आजवर अनेक परिषदा झाल्या. अनेक प्रस्ताव मांडले गेले आणि अनेक प्रकारच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या. पण गेले अनेक दिवस ठोस असे त्यात काहीही ठरत नव्हते. तथापि, पॅरिसच्या परिषदेत प्रथमच ठोस उपाययोजना आणि लक्ष्य निश्चित केले गेले.
पृथ्वीच्या तापमानात किमान दीड अंश सेल्सियस इतकी घट करण्याचे लक्ष्य पॅरिसच्या परिषदेत ठरले होते. त्यासाठी कोणत्या राष्ट्रांनी किती प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे आणि किती प्रमाणात गरीब राष्ट्रांना आर्थिक मदत करायची याचेही निकष निश्चित झाले. पण त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या नावाने मात्र आज सात वर्षांनीही बोंबच असल्याचे दिसले आहे. जर धोका कळला आहे, त्यावरील उपाययोजनांचा मार्गही निश्चित झाला आहे, तर मग त्याबरहुकूम प्रत्यक्ष कार्य कधी सुरू होणार हा सामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे. या साऱ्या उपाययोजनांना मध्येच कोणता तरी माथेफिरू राष्ट्रप्रमुख आडकाठी करतो आणि तो सरळ पॅरिस करारातून चालता होतो हेही आपण अनुभवले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी पॅरिस करारातून अमेरिकेला बाहेर काढले होते. जगाच्या कल्याणासाठी आम्ही आमच्या खर्चाने आता कोणाचीही धुणी धुणार नाही, आम्ही आमचाच स्वार्थ यापुढे जपणार आहोत, असे सांगत त्यांनी या करारातून आपले अंग काढून घेतले होते. पर्यावरण रक्षणाच्या कामासाठी निधीही द्यायला त्यांनी नकार दिला होता. ज्यांच्याकडे जगाचे नेतृत्व आहे असे देशच जर अशा स्वरूपाच्या माथेफिरू वृत्तीचे दर्शन घडवत असतील तर तापमान वाढीचा हा जो सारा खेळ मांडला गेला आहे त्यात फार काही अर्थ उरत नाही. वास्तविक यासाठी सगळ्याच राष्ट्रांनी समंजस भूमिका घेऊन जितके शक्य होईल तितके योगदान प्रामाणिकपणे देण्याची गरज आहे. तांत्रिक वाद उपस्थित करून किंवा उपाययोजनांमध्ये खोडा घालून आपण आपलेच नुकसान करून घेत आहोत याची थोडी जरी जाणीव सर्व राष्ट्रांच्या प्रमुखांना झाली तरी बरेच काही साध्य होण्यासारखे आहे. इजिप्तमधील ही परिषद त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरो, एवढीच अपेक्षा आहे.
