Natural farming : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने विविध कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा यासाठी कर्जमुक्तीबाबत शासनाने घोषणा केली असून, त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, शेती शाश्वत व्हावी आणि नागरिकांना विषमुक्त, सकस अन्न उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेती या दुहेरी उद्दिष्टांना पूरक ठरणाऱ्या या उपक्रमामुळे पुणे जिल्ह्यात नैसर्गिक शेतीची चळवळ वेगाने विस्तारत आहे.

नैसर्गिक शेती ही भारतीय परंपरेत रुजलेली, पर्यावरणपूरक आणि रसायनमुक्त शेती पद्धती आहे. ही पद्धती स्थानिक संसाधने, पशुधन आणि कृषी पर्यावरणशास्त्रावर आधारित असून बाहेरून महागड्या निविष्ठा खरेदी करण्याऐवजी शेतात उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करण्यावर भर देते. देशी गाईचे शेण व गोमूत्र यापासून तयार होणारे बीजामृत, जीवामृत आणि घनजीवामृत, जैवआच्छादन, बहुपीक पद्धती, हिरवळीची खते, दशपर्णी अर्क, नीमास्त्र यांसारख्या नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर करून मातीचे आरोग्य जपले जाते आणि उत्पादन खर्चात मोठी बचत होते.

नैसर्गिक शेतीच्या तत्त्वानुसार वनस्पतींना बहुतांश पोषकतत्त्वे हवा, पाणी आणि सूर्यप्रकाशातून मिळतात, तर उर्वरित पोषण चांगली माती आणि उपयुक्त सूक्ष्मजीवांद्वारे उपलब्ध होते. त्यामुळे मातीवर कायम जैवआच्छादन ठेवणे, सूक्ष्मजीव व गांडुळे यांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे, जमिनीची सुपीकता वाढविणे आणि सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण सुधारणे यावर विशेष भर दिला जातो. या पद्धतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर टाळला जात असल्याने पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळते, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होते आणि विषमुक्त अन्न उत्पादन शक्य होते.

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत प्रत्येक ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट तयार करण्यात येतो. प्रत्येक गटात सुमारे १२५ शेतकऱ्यांचा समावेश केला जातो आणि प्रत्येक लाभार्थ्यास एका एकरापर्यंत प्रोत्साहन दिले जाते. योजनेअंतर्गत कृषी सखींची नियुक्ती, शेतकरी प्रशिक्षण, ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती, नैसर्गिक निविष्ठा तयार करण्यासाठी अर्थसहाय्य, शेतांचे प्रमाणीकरण, अभ्यास साहित्य, फार्म डायरी, मोबाईल सहाय्य तसेच सातत्यपूर्ण तांत्रिक मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक गटासाठी सुमारे १३.९९ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.

पुणे जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यास ५४ गट आणि २,७०० हेक्टर क्षेत्राचा लक्ष्यांक प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, वेल्हा, आंबेगाव, जुन्नर आणि इंदापूर या तालुक्यांना प्रत्येकी ३ गट (१५० हेक्टर), तर खेड, शिरूर, बारामती, दौंड आणि पुरंदर या तालुक्यांना प्रत्येकी ६ गट (३०० हेक्टर) मंजूर करण्यात आले आहेत. सन २०२६-२७ मध्येही जिल्ह्यास नवीन गटांचा लक्ष्यांक प्राप्त झाला असून जिल्ह्यात नैसर्गिक शेतीचा विस्तार सातत्याने सुरू आहे.

जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, ग्रामपंचायती आणि कृषी सखी यांच्या समन्वयातून गावागावात नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती केली जात आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, शेतपातळीवरील प्रात्यक्षिके, नैसर्गिक निविष्ठा तयार करण्याचे मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जात आहे. लाभार्थी शेतकरी इतर शेतकऱ्यांनाही नैसर्गिक शेती स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करीत असल्याने ही चळवळ लोकसहभागातून अधिक व्यापक होत आहे.

नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होत आहे. जमिनीचे आरोग्य सुधारत आहे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढत आहे, जैवविविधतेचे संवर्धन होत आहे आणि बहुपीक पद्धतीमुळे उत्पन्नाचे विविध स्रोत उपलब्ध होत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रसायनमुक्त, सुरक्षित आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध अन्न उत्पादनामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढत असून पर्यावरणपूरक शेतीचा मजबूत पाया निर्माण होत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन : तालुकानिहाय लक्ष्यांक (सन २०२५-२६)

मावळ – ३ गट (१५० हेक्टर)
मुळशी – ३ गट (१५० हेक्टर)
हवेली – ३ गट (१५० हेक्टर)
भोर – ३ गट (१५० हेक्टर)
वेल्हा – ३ गट (१५० हेक्टर)
खेड – ६ गट (३०० हेक्टर)
आंबेगाव – ३ गट (१५० हेक्टर)
जुन्नर – ३ गट (१५० हेक्टर)
शिरूर – ६ गट (३०० हेक्टर)
बारामती – ६ गट (३०० हेक्टर)
दौंड – ६ गट (३०० हेक्टर)
इंदापूर – ३ गट (१५० हेक्टर)
पुरंदर – ६ गट (३०० हेक्टर)
एकूण : ५४ गट | २,७०० हेक्टर क्षेत्र

राज्य शासनाच्या शेतकरी हिताच्या धोरणांमुळे, नैसर्गिक शेतीला दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे पुणे जिल्ह्यात शाश्वत शेतीची चळवळ अधिक मजबूत होत आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, मातीचे आरोग्य सुधारणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे आणि नागरिकांना विषमुक्त अन्न उपलब्ध करून देणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी नैसर्गिक शेती भविष्यातील सक्षम आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. शासनाच्या मार्गदर्शनासह शेतकऱ्यांचा वाढता सहभाग हीच या परिवर्तनाची खरी यशोगाथा ठरत आहे.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे