Anil Deshmukh : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आपल्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या चंडीवाल आयोगाचा अंतिम अहवाल सार्वजनिक करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे केली आहे.

राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना लिहिलेल्या पत्रात, देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी म्हटले की, सरकारला अहवाल प्राप्त होऊन चार वर्षे उलटूनही तो अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणाशी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. यू. चंडीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमला होता, असे त्यांनी सांगितले.

मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.

आयोगाने २६ एप्रिल २०२२ रोजी आपला १४०० पानांचा अंतिम अहवाल सादर केला होता. अहवाल प्रकाशित करण्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ११ पत्रे लिहिली होती, तसेच मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांच्या सचिवांनाही पत्रे पाठवली होती. आयोगाचे निष्कर्ष, निरीक्षणे आणि शिफारसी यांचा थेट संबंध त्यांच्यावरील आरोपांशी होता आणि त्या बाबी त्यांच्या सार्वजनिक व वैयक्तिक अधिकारांशी निगडित होत्या.

जर सरकारने एखाद्या व्यक्तीवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी आयोग नेमला आणि त्यानंतर तो अहवाल त्या व्यक्तीपासून व जनतेपासून लपवून ठेवला, तर त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास गंभीरपणे डळमळीत होईल. आयोगाच्या निष्कर्षांवर सरकारने काय कारवाई केली आणि अहवाल राज्य विधिमंडळासमोर का मांडला गेला नाही, हे जाणून घेण्याची इच्छाही देशमुख यांनी व्यक्त केली.

संपूर्ण अहवाल प्रकाशित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत आणि तो सार्वजनिक करण्यास झालेल्या विलंबाच्या कारणांची तपासणी करावी, अशी विनंती त्यांनी (Anil Deshmukh) राज्यपालांकडे केली.