नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लवकरच 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचवा अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थसंकल्पाचे जेव्हा वेध लागतात तेव्हा सरकार आपल्याला काय देणार किंवा यातून आपल्याला काहीतरी मिळावे अशी सर्वसामान्यांची माफक अपेक्षा असते. इंधन दरवाढ, त्यातून उदभवलेली महागाई आणि बेरोजगारीचा उच्चांक याची सगळ्यांनाच झळ बसली आहे.

यामुळे मध्यमवर्ग विशेषत: अधिक भरडला गेला आहे. तो अर्थसंकल्पातून काही दिलासा मिळेल याकडे डोळे लावून बसला आहे. या वर्गावर जो दबाव आहे त्याची आपल्याला कल्पना असल्याचे आणि त्यांच्या अडचणी समजतात असे विधान अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. तथापी, त्या अडचणींवरचे उपाय किंवा त्यावरची फुंकर अर्थसंकल्पातून उमटेल काय हा खरा प्रश्‍न आहे.

महागाईने पोळले
2022 या वर्षात मध्यमवर्ग अगोदरच महागाईने पोळला गेला होता. त्यातच जून महिन्यातच सर्वसामान्यांच्या वापराच्या अनेक गोष्टींवरचा जीएसटी वाढवण्यात आला. ज्या बाबींच्या जीएसटीत सवलत मिळत होती ती काढून टाकण्यात आली. दही, पनीर, लस्सी, सोयाबीन, मध, मटार सारखी उत्पादने तसेच गहू तसेच अन्य धान्यांवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला. पॅकेटबंद पदार्थही महाग करण्यात आले. यातील काही जिन्नसांवर पूर्वी सूट दिली जात होती. पूर्वी हॉटेलातील 1 हजारपेक्षा कमी भाडे असणाऱ्या रूमसाठी जीएसटी लागत नव्हता. मात्र 18 जुलैपासून त्यावरही 12 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.

उपचारांसाठी रूग्णालयात दाखल होणाऱ्या रूग्णांसाठी अतिदक्षता विभाग अर्थात आयसीयू सोडला तर पाच हजार रूपये आकारल्या जात असलेल्या कक्षासाठीही पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला. थोडक्‍यात आजारी पडण्यापासून ते सहलीला जाण्यापर्यंत सगळेच महागले. मुलांच्या शिक्षणासाठी ज्या गोष्टी आवश्‍यक असतात त्या शाई, शार्पनर, एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग करण्यासाठी लागणारे प्रोडक्‍टस्‌ आदींवरही 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो आहे.

इंधन दरवाढ झालेलीच आहे. तेथे कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. विधानसभा निवडणुकांच्या काळात काही काळासाठी ती वाढ रोखण्यात आली होती हाच काय तो दिलासा. मात्र 2022 या संपूर्ण वर्षात महागाईच्या आघाडीवर दिलासा मिळेल अशी एकही गोष्ट सर्वसामान्यांना पाहायला मिळाली नाही. गेल्याच वर्षाच्या सुरूवातीस रशिया- युक्रेन युध्द सुरू झाले. त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण जगावरच पडला. कच्चे तेल, गॅससह सगळ्याच वस्तुंच्या दरात वाढ झाली. पेट्रोल- डिझेल सोबतच सीएनजी- पीएनजीही महागले. गहू, खाद्यतेल या सगळ्यांच्याच किमतीने महागाईचा उच्चांक गाठला. या सगळ्यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य ग्राहक. त्याचे कारण कंपन्या वाढीचा हा सर्व बोजा ग्राहाकावरच टाकत असतात.

इएमआय वाढला –
महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व बॅंकेने 2022 मध्ये आपल्या पॉलीसी रेटमध्ये वाढ करण्यास सुरूवात केली. एप्रिलमध्ये महागाईचा दर 7.79 टक्के होता. त्यानंतर प्रदीर्घ काळ हा दर 7 टक्‍क्‍यांच्या वरच होता. नंतर रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात वाढ करण्याचा धडाकाच लावला. एप्रिल महिन्यापर्यंत जो रेपो रेट 4 टक्‍क्‍यांपर्यंत होता तो आता 6.25 टक्के झाला आहे. याचा अर्थ त्यात 2.25 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे बॅकांनीही त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकत गृहकर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली. ज्या लोकांनी अगोदरच कर्ज घेतले होते त्यांच्या मासिक हप्ता वाढला तर जे लोक घरासाठी कर्ज घेण्याच्या विचारात होते ते वाढत्या व्याजदरामुळे चपापले.

ग्राहकाला लाभ दिलाच नाही –
जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर त्याचा लाभ ग्राहकाला देणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने पेट्रोलवर 13 तर डिझेलवर 16 रूपये एक्‍साइज ड्यूटी वाढवली. स्थिती अगदीच हाताबाहेर जात असल्याचे जाणवल्यावर किंवा निवडणुकांचे गणित ध्यानात घेत मे महिन्यात पेट्रोल व डिझेलवरची एक्‍साइज ड्यूटी अनुक्रमे 8 आणि सहा रूपये कमी करण्यात आली. अर्थात त्याप्रमाणात किमती घसरल्या. मात्र जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 120 डॉलरवरवरून 82 डॉलरपर्यंत खाली आल्यानंतरही त्याप्रमाणात ग्राहकांना लाभ मिळालाच नाही. स्वयंपाकाचा गॅसही 2022 वर्षात तब्बल 150 रूपये जास्त मोजल्यावर मिळतो आहे.

मध्यमवर्गाच्या त्रासाची आपल्याला जाणीव असल्याचे निर्मला सीतारामन म्हणत आहेत. तसे जर असेल तर मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून ते करून दाखवणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीकोनातूनच अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते आहे. करवाढीचा बोजा कमी होणार का? महागाईतून दिलासा मिळणार का? हे मुख्य प्रश्‍न आहेत.