जर्मनी आणि भारताचे गेल्या सात दशकांपासून संबंध आहेत. जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ त्यांच्या शिष्टमंडळासह तीन दिवस भारताच्या दौर्‍यावर होते. या तीन दिवसांत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी चर्चा केली. काही करार झाले. जर्मनीच्या चॅन्सलरचा भारत दौरा हा दोन देशांच्या संबंधात आणखी वाढ करण्याबरोबरच चीनला शह देण्यासाठी होता, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ आणि त्यांचे अनेक मंत्री परस्पर सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने मोठ्या आर्थिक शिष्टमंडळासह नवी दिल्लीत आले होते. बैठकीच्या शेवटी, दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याच्या 27 दस्तावेजांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यात संशोधन, अक्षय ऊर्जा आणि सुरक्षा करारांचा समावेश आहे. युरोपीय महासंघासह 17 वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देण्याची गरज स्कोल्झ यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते म्हणाले, की आता इतक्या वर्षांच्या चर्चेला निष्कर्षापर्यंत पोचविण्याची वेळ आली आहे. सध्या जर्मनीमध्ये सुमारे एक लाख 40 हजार भारतीय काम करत आहेत. जर्मनीला त्यांची संख्या वाढवायची आहे. विशेषतः आरोग्य आणि आयटी क्षेत्रात. स्कोल्झ यांच्यासमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी म्हणाले, की जर्मनीने भारतातील कुशल कामगारांना दरवर्षी दिल्या जाणार्‍या व्हिसाची संख्या 20 हजारांवरून 90 हजारांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात, दरमहा दहा लाख नवीन प्रशिक्षित लोक श्रमिक बाजारात प्रवेश करत आहेत, तर जर्मनीमध्ये कुशल कामगारांची मोठी कमतरता आहे. आर्थिक मुद्द्यांवर झालेल्या चर्चेत भांडवली गुंतवणुकीचा मुद्दा प्रमुख राहिला. कारण चीनमध्ये होत असलेल्या राजकीय घडामोडी लक्षात घेऊन जर्मनीला आपला व्यवसाय वाढवायचा आहे. ते भारताला एक चांगला पर्याय मानतात.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना स्कोल्झ म्हणाले, की भारत हा आग्नेय आशियातील स्थिरतेचा आधारस्तंभ आहे. चीनच्या बाबतीत जर्मनी बचावात्मक दृष्टिकोन अवलंबत आहे, तर जर्मन सरकारचे भारताबाबतचे दस्तावेज हे व्यवहारिकतेशी निगडित आहे. भारताच्या आर्थिक विकासाचे आकडे प्रभावी आहेत आणि विकास दर स्थिर राहिल्यास भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जर्मनीला मागे टाकू शकतो. जर्मनीला यामध्ये मोठ्या संधी दिसत आहेत; पण जर्मन अर्थव्यवस्था या संधीचा किती लवकर फायदा घेईल हे स्पष्ट नाही. चीनमध्ये जर्मनीची गुंतवणूक अजूनही भारतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.

बर्लिनस्थित ‘थिंक टँक ग्लोबल सोल्युशन्स इनिशिएटिव्ह’चे ख्रिश्‍चन कॅस्ट्रॉप म्हणतात, शेवटी जर्मनीला दोन्हीची गरज भासेल. चीनमध्ये स्वारस्य असेल; पण भारत एक आवडीचा भिडू बनेल. भारतासारखा देश केवळ आर्थिकच नव्हे, तर जर्मनीसाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. भारताच्या पंतप्रधानांसोबत जर्मनीचे चॅन्सेलर भारत आणि जर्मनी बहुआयामी संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने दर दोन वर्षांनी आंतर-सरकारी सल्लामसलत आयोजित करतात. त्यातून दोन्ही देश व्यापार उदीम आणि परस्पर संबंधावर चर्चा करीत असतात. आताची भेट त्यापुढची होती. भारताला पाणबुड्या खरेदी करण्यासाठी राजी करणे हा जर्मनीच्या शिष्टमंडळाचा उद्देश होता.

भारत हा ब्रिक्स आणि जी-20 संघटनांचा सदस्य आहे आणि जर्मनी, जपान आणि ब्राझीलप्रमाणेच तो सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाचा दावेदार आहे. भारताच्या पंतप्रधानांचे रशियासारख्या देशांशीही चांगले संबंध आहेत, ज्यांच्याशी इतर नेते बोलत नाहीत. मोदी आणि स्कोल्झ हे व्यावहारिक नेते आहेत. आतापर्यंत भारताने युक्रेनवरील रशियन हल्ल्याचा निषेध केलेला नाही. जर्मनी-भारत शिखर परिषदेपूर्वी मोदी रशियाच्या कझान शहरात ‘ब्रिक्स’ परिषदेत सहभागी होऊन परतले होते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यांशी त्यांनी चर्चा केली. स्कोल्झ या सर्वांकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यांना मोदी यांच्या राजकीय समतोल साधण्यात संधी दिसली असेल.

मोदी यांच्या प्रस्तावावर स्कोल्झ म्हणाले, की भारतासारख्या देशाने आम्हाला यामध्ये पुढे जाण्यास मदत करण्याचा संकल्प केला आहे हे चांगले आहे. चीन आपली लष्करी क्षमता सतत वाढवत आहे आणि भारतालाही तशी जुळवाजुळव करायची आहे. चीनचे नौदल अग्र क्रमांकाचे आहे. त्याच्या पाणबुड्यांची अमेरिकेलाही धास्ती असते. अशा परिस्थितीत भारत पाणबुड्या खरेदी करणार आहे. जर्मनीच्या पाणबुड्यांना स्पेनची स्पर्धा आहे. स्पेनही भारताला पाणबुड्या विकू इच्छितो. भारताला जर्मनीचा पसंतीचा मित्र व्हायचे आहे. अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण क्षेत्रात खूप आशा आहेत. शिखर परिषदेत एक करार झाला. त्यामुळे अधिकारी आणि उपक्रमांमध्ये गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करणे शक्य होईल. याशिवाय दोन्ही देश लष्करी क्षेत्रातही सहकार्य वाढवतील. ‘इंडो पॅसिफिक’मधील आपल्या सीमा आणि व्यापार मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी भारताला आपली संरक्षण क्षमता वाढवायची आहे. याशिवाय शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत रशियावरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. जर्मनीने भारताला पाणबुड्या विकण्याची ऑफर दिली आहे.

सध्या भारतीय नौदलासाठी सहा पाणबुड्या बांधण्याच्या करारावरही चर्चा सुरू आहे. शस्त्रास्त्र निर्यातीबाबतच्या कठोर कायद्यांमुळे जर्मनीचा बराच काळ संकोच होत होता; पण आता लष्करी सहकार्यासाठी सज्ज असणे हे दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये नव्या विश्‍वासाचे प्रतीक आहे. भारत आणि जर्मनीचे राजनैतिक संबंध जवळपास सात दशके जुने आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणार्‍या पहिल्या देशांपैकी भारत एक होता. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मे 2000 मध्ये सुरू झाली, 2011 मध्ये ‘आंतर-सरकारी सल्लामसलत’ सुरू झाल्यामुळे ती अधिक मजबूत झाली. जर्मनीने ज्या काही देशांसोबत संवाद यंत्रणा स्थापन केली आहे त्यापैकी भारत एक आहे.

आता जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. जर्मनी चीनला पर्याय शोधत आहे. त्यामुळे जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ हे त्यांच्या भारत भेटीतून द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचाच प्रयत्न करत नसून चीनला पर्याय शोधण्याचाही प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात आहे. वास्तविक, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान आणि फिलिपाइन्स यांच्याशी असलेल्या प्रादेशिक तणावाच्या मुद्द्यावर जर्मनीला स्वतःच्या काही चिंता आहेत. अशा परिस्थितीत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात स्थिरतेसाठी भारतापेक्षा चांगला धोरणात्मक भागीदार असू शकत नाही.

सध्या चीन हा जर्मनीचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे; मात्र युरोपीय महासंघ आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार विवादामुळे जर्मनी चिंतेत आहे. 2022 मध्ये, जर्मनीची भारतात थेट गुंतवणूक सुमारे 2600 कोटी रुपये होती. चीनमधील जर्मन गुंतवणुकीच्या तुलनेत ती केवळ 20 टक्के आहे. जर्मनीला आशा आहे, की या दशकाच्या अखेरीस ती किमान 40 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. कारण चीनवरील अतिअवलंबित्वामुळे जर्मनीला पुन्हा मोठा फटका बसू शकतो. युक्रेन युद्धामुळे रशियावरील गॅसवर अवलंबून राहिल्याने नुकसान झाले होते.

नुकतेच जर्मनीने ‘भारतावर फोकस’ योजनेंतर्गत भारतासोबत अनेक क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याचा रोडमॅप पुढे केला आहे. त्यांना आशा आहे, की भारतावर लक्ष केंद्रित करून ते मोठ्या बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत करतील आणि चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करतील. जर्मनी भारतात उत्पादन वाढवणार आहे. या अंतर्गत येत्या एका वर्षात 51 टक्के जर्मन कंपन्या आपली गुंतवणूक वाढवतील. येत्या 6 वर्षांत जर्मन कंपन्या भारतात सुमारे 4.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास त्यात सध्याच्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट वाढ होईल.