मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना त्यांचे कर्मचारी नियम व कायद्यात गोत्यात आणू पाहात आहेत. पहिले आयुक्तांनी बदल्यांच्या सपाट्यानंतर बिल्डरकडे मोर्चा वळवला तेव्हा आयुक्तांना खोटी माहिती देत पर्यावरणाविरुध्दची त्यांची मोहिम अयशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर आरोग्य खात्यातील माहिती आयुक्तांपासून दडवली.आता मनपाचा पेस्ट कंट्रोल विभाग खर्च मंजुरीसाठी आयुक्तांचे अधिकार नसताना त्याहून जास्ती रकमेची कंत्राटी बिल सादर करुन त्याची देयके देण्यासठी आयुक्तांवर दबाव टाकत आहेत.

प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेले आयुक्त नियम व कायद्यावर बोट ठेवत कोंडी करत असल्यामुळे मनपाची कामाची पध्दती वेगळी असल्याचे भासवत आयुक्तांना गोंधळवणारा प्रयोग कर्मचाऱ्यांनी केला. बदल्यांचे नियम चुकीच्या पध्दतीने हाकत सिटी इंजिनियरने मनमानी बदल्या केल्या. याविषयी तक्रारी प्राप्त होताच आयुक्त गगराणींनी त्यांत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत बदल सुचवत पालिका कर्मचाऱ्यांच्या चुकांची दुरुस्ती केली. बदली करण्यात आलेले सर्व अधिकारी वर्ग एक श्रेणीतील होते.

त्यांनंतर आयुक्त गगराणींनी पर्यावणाचा स्तर सुधारण्यासाठी नवीन बांधकामांसह एम एम आरडी एची कामे, मट्रोची कामे काही काळाकरिता स्थगित केली होती.त्यावेळी ईमारत प्रस्ताव विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासन दरबाराच्या काही वजनदार बिल्डरमार्फत आयुक्तांच्याविरुध्द माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार करायला लावून बांधकामावरची स्थगिती उठवावी अशी मागणी केली होती. मनपा अभियंत्यांच्या कटकारस्थानाला तेव्हा सीएमओ शिंदेंच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनी साथ दिल्याची जोरदार चर्चा त्यावेळी होती.

यानंतर दोन दिवसांनी आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खोट्या औषध खरेदी बिलांसह मुदत संपलेली ओषध व बाद उपकरणांच्या प्रस्तावाची बिल मंजुरीसाठी पाठवली होती.ती आयुक्तांनी कायद्यात बसवून फेटाळताच कंत्रांटी कर्मचाऱ्यांची चुकीची कंत्राटे फेरनिवीदा काढून कायम करण्याचा प्रस्तावही आयुक्त गगराणींकडे पाठवला होता. त्यालाही गगराणी फसले नाहीत.त्यांनी प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करुन मंजुरीसाठी अहवालासह पाठवा असे शेरे फाईलींवर‌‌ मारुन पाठवले.

नुकतेच विभागवार पेस्ट कंट्रोलची बिल मंजूर करुन देयके द्यावीत असे प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहेत.उपायुक्तांकरवी आलेले हे प्रस्ताव मनपा आयुक्तांकडे पडून आहेत.पण त्याच्या मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांनाच नाहीत.आयुक्त गगराणी यांना पन्नास लाखापर्यंतच बिले मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.त्याहून अधिक बिल मंजुरीचे अधिकार महापौर नगरसेवकांच्या सभांतील ठरावाला आहेत.पण सध्या ते दोघेही अस्तित्वात नसल्याने ही फाइल मंजुरीसाठी नगरविकास खाते, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री महोदयापर्यंत गेल्यानंतरच त्यांना मंजुरी देता येते असे मनपा व नगरविकासच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.