पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

अमरावती : जंगल, वनसंपदा व वन्यजीवांचे संरक्षण ही प्राधान्याची बाब आहे. मात्र, असे करत असताना मेळघाटातील स्थानिक आदिवासी, गवळी बांधवांच्या अडचणींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना त्यांच्या क्षेत्रात शेती करण्यासाठी जाण्यासाठी, तसेच जनावरांना चराई क्षेत्राची मर्यादा घालून देऊन चराईची मुभा मिळणे आवश्यक आहे. वने व वन्यजीवांच्या संवर्धनासह वन्यजीव व मानवी संघर्ष या विषयाचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

याबाबत वनविभाग व आदिवासी बांधवांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी लोकप्रतिनिधी, वन प्रशासन आदींनी एकत्र येऊन सर्व बाजू समजावून घेऊन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच बैठक घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या जनावरांना चराई क्षेत्र व इतर प्रश्नांसंदर्भात तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, उपवनसंरक्षक श्रीनिवास, जिल्हा वनाधिकारी पियुषा जगताप, विकास माळी, सहायक वनसंरक्षक कमलेश पाटील यांच्यासह मेळघाटातील गावांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, जंगल, वनसंपदा व व्याघ्र, वन्यजीवांचे संरक्षण, संवर्धन या बाबींसह मेळघाटात शेकडो वर्षांपासून पिढ्यानुपिढ्या राहत आलेल्या आदिवासी बांधवांचे प्रश्नही समजावून घेतले पाहिजेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारासोबत मेळघाटातील काही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. काही नागरिक अजूनही त्याच गावात राहत आहेत. आदिवासी बांधवांची पाळीव जनावरे जंगलात चरण्यासाठी जातात, त्यांना वनविभाग ताब्यात घेऊन कारवाई करतात. या अशा घटनासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी वनविभागाने जंगलात वसलेल्या गावांना जनावरांसाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, नियमांची अंमलबाजवणी करत असताना स्थानिकांच्या प्रश्नांवर तोडगेही काढता आले पाहिजेत. शेवटी कायदा व नियम हे माणसांच्या हितासाठीच आहेत. त्या ठिकाणी पशुपालनाचा व्यवसाय करणारे अनेक बांधव राहतात. त्यामुळे पाळीव जनावरांच्या मालकांना चराई क्षेत्र तसेच शेती क्षेत्र आदी संदर्भात मर्यादा घालून द्याव्यात. पुनर्वसन झालेल्या गावात सर्व आवश्यक सुविधा पुरविण्यात याव्यात. जंगलातील गावात 100 हेक्टर क्षेत्र दुधाळ जनावरांच्या चराईसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार वनहक्क समितीच्या सल्ल्याने चराई क्षेत्र निश्चित करुन जनावरांसाठी चराई क्षेत्र निर्माण करावे. वन्यजीव- मनुष्य संघर्ष टाळण्यासाठी सर्व घटनामध्ये मानवीय दृष्टीकोन ठेवून वनविभागाने समन्वयातून कुठल्याही प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे त्यांनी सांगितले.