शेतकरी बांधवांच्या हित संरक्षणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

अमरावती : कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांना कापसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी राज्य पणन महासंघाच्या कर्जाला एक हजार कोटी रूपयांची शासन हमी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकरी बांधवांच्या हित संरक्षणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातही कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी कापूस पणन महासंघास रुपये १८०० कोटींच्या कर्जास यापूर्वी दिलेल्या शासन हमी प्रमाणेच, अतिरिक्त रुपये १००० कोटीच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. यात रुपये १००० कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांची कापसाची रक्कम वेळेत देता येणे महासंघाला शक्य होणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन येथेही कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यात कापूस खरेदी प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य पणन महासंघाचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख यांच्यासह जिल्हाधिकारी, प्रशासन, जीनचालक यासह अनेकांच्या उपस्थितीत वेळोवेळी बैठका घेतल्या व चर्चाही केली. कुणीही पात्र शेतकरी बांधव हमीभाव मिळण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी नवे केंद्र उघडण्यासह दि. ३ ते ६ जून दरम्यान पुनर्नोंदणीचाही निर्णय जिल्ह्यात घेण्यात आला. त्याचा अनेक शेतकरी बांधवांना लाभ झाला. जिल्ह्यात जीनची संख्या वाढविण्यात आली, तसेच येवदा येथे सीसीएचे केंद्रही सुरु करण्यात आले. जिल्ह्यातील कापूस खरेदी केंद्राची संख्या नऊवर पोहोचली असून, खरेदीला गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात आता नऊ खरेदी केंद्रे असून सात केंद्रे पणन महासंघाची आहेत. सीसीएची केंद्रे दोन असून, धामणगाव रेल्वे व दर्यापूर तालुक्यात येवदा येथे आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात खरेदी प्रक्रियेत काहीसे अडथळे आले तरीही त्यावर विविध निर्णयांतून मात करण्यात येत आहे. शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्यात खरेदी प्रक्रियेला वेग देण्यात यावा. खरेदी प्रक्रियेत सोशल डिस्टन्स, मास्क वापरणे आदी दक्षतेचे पालन करावे मात्र, दिवसभरात केंद्रावर येणाऱ्या सर्व गाड्यांची खरेदी त्याच दिवशी पूर्ण होण्याची खबरदारी घ्यावी. गाड्यांची मर्यादा वाढवावी व नियोजनानुसार खरेदी पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. खरेदी केंद्रावरील सुरक्षिततेकडेही कटाक्षाने लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात आतापर्यंत ३६ हजार ७५१ शेतकऱ्यांची सुमारे १० लाख ४४ हजार ७२ क्विंटल कापूस खरेदी झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात ३ जून ते ६ जून पर्यंत पुनर्नोंदणीचा निर्णय झाल्याने १८ हजार ३०७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली.

पुनर्नोंदणीनंतर शेतकरी बांधवांची संख्या वाढली आहे. तथापि, खरेदी प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी विविध प्रयत्न होत आहेत. खरेदी केंद्रांवरील जीनची संख्या १८ वरून २५ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. त्यासाठी राज्य कापूस पणन महासंघाला जिल्हा प्रशासनाकडून पर्यवेक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. येवदा येथे नवे केंद्रही सुरु झाले आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला वेग येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने १० कृषी पर्यवेक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या. या सर्व पर्यवेक्षकांना ग्रेडिंगबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. पणन महासंघाला हे प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आले, अशी माहितीही जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली.