Amit Shah on Demography: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा कालपासून बिहारच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते राज्य अधिकारी, सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) आणि इतर सुरक्षा एजन्सींसोबत बैठका घेणार आहेत. संवेदनशील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये कथित लोकसंख्याशास्त्रीय बदल, घुसखोरी आणि बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामांशी संबंधित समस्यांचे विश्लेषण करणे हा या बैठकीचा प्राथमिक उद्देश आहे. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना Amit Shah on Demography: अमित शाह यांनी सांगितले की, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा आढावा घेण्यासाठी आणि देशभरातील बदलांचा अहवाल तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. त्यांनी सांगितले की, बंगाल, झारखंड आणि बिहार हे सर्वात जास्त प्रभावित क्षेत्र आहेत. शहा यांनी सांगितले की, अनैसर्गिक लोकसंख्या बदल कोणत्याही देशाच्या संस्कृती, इतिहास आणि भूगोलाला धोका निर्माण करतात. बंगाल निवडणुका आणि भाजपचा अजेंडा शाह यांनी सांगितले की, बंगालमध्ये सध्या निवडणुका सुरू आहेत आणि यावेळी भाजप सरकार स्थापन करेल असा त्यांना विश्वास आहे. त्यांनी सांगितले की, नवीन सरकारचे पहिले काम सीमेवरील कुंपण पूर्ण करणे आणि प्रत्येक घुसखोराला हाकलून लावणे हे असेल. त्यांनी सांगितले की, हे निवडणूक आश्वासन नाही तर केंद्रातील मोदी सरकारचा संकल्प आहे. Amit Shah on Demography: शाह म्हणाले की, पुढच्या वेळी आम्ही तुमच्याकडे आदेशासाठी येण्यापूर्वी, आम्ही देशातील प्रत्येक घुसखोराला हाकलून लावू. थोडक्यात, अमित शाह यांनी घोषणा केली आहे की २०३० पर्यंत सर्व घुसखोरांना देशातून हाकलून लावले जाईल. सीमांचलमधून घुसखोरांना बाहेर काढा Amit Shah on Demography: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बिहारमधील अररिया येथील नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या लेटी येथे एसएसबीच्या ५२ व्या बटालियनच्या बीओपी इमारतीचे उद्घाटन केले आणि सीमा सुरक्षा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. एसएसबी कार्यक्रमादरम्यान अमित शाह यांनी सांगितले की सीमांचल घुसखोरांपासून मुक्त केले जाईल. ते म्हणाले की घुसखोरांचा गरीबांच्या अन्नधान्यावर आणि देशातील तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी या लोकांना हाकलून लावणे आवश्यक आहे. कृती रूपरेषा अमित शाह यांनी सांगितले की, बिहार सरकार, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस कॅप्टन यांच्याशी सविस्तर बैठका घेऊन कृती आराखडा तयार केला जात आहे. त्यांनी सांगितले की सीमेच्या १० किमीच्या आत असलेले सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढून टाकली जातील.
