पुणे – होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापारी करारात अमेरिकेतून होणाऱ्या इथेनॉल आयातीवरील निर्बंध केंद्र सरकारने हटवावेत, अशी मागणी अमेरिकेकडून केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सर्व साखर कारखान्यांत चिंतेचे वातावरण आहे.

भारतात सध्या २० टक्के इथेनॉल इंधनात मिसळले जात असून, ते प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याने भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्याच्या विचारत अमेरिकन इथेनॉल उत्पादक आहेत. तर भारतातील साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित साखर आणि इथेनॉल निर्मितीच्या नाजूक संतुलनावर अवलंबून आहे.

२०१४ पर्यंत भारतातील इंधनात इथेनॉलचा नाममात्र वापर केला जात होता. मोदी सरकारने परदेशातून होणारी इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी त्यात इथेनॉलच्या मिश्रणाचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने वाढ केली.

सध्या भारताकडून इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. त्याला ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. सहाजिकच भारत इथेनॉलसाठी मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आली आहे. त्यामुळे अमेरिकन इथेनॉल उत्पादक या बाजारपेठेत जम बसवू पाहात आहेत.

भारतात ऊस आणि अन्नधान्यावर आधरित इथेनॉल उत्पादन केले जाते. उसावर आधारित इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असून, त्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या इथेनॉल उत्पादनामुळे तोटा सहन करत असलेल्या साखर कारखान्यांकडे भांडवल उपलब्ध झाले.

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार इथेनॉल विक्रीतून मिळालेल्या पैशांमुळे कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या देण्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांच्यानुसार इथेनॉल विक्रीमुळे २०२१-२२ च्या साखर हंगामात ९९.९ टक्के ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची देणी मिळाली, तर २०२२-२३ साठी हेच प्रमाण ९८.३ टक्के आहे.

त्यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने अशा दोघांना या इथेनॉल उत्पादनचा फायदा होत आहे. असे असताना इथेनॉलची आयात होऊ नये, अशी मागणी साखर कारखाने, शेतकरी संघटना आणि साखर क्षेत्राशी संबंधितांकडून होत आहे.

इथनॉलचे प्रमाण
१० टक्के – जून २०२०
१२.०६ टक्के – २०२२-२३
१४.६० टक्के – २०२३-२४
१७.९८ टक्के – फेब्रुवारी २०२४
१९.९० टक्के – जून २०२५
२०३० पर्यंत ३० टक्केचे उद्दिष्ट

इथेनॉलचे उत्पादन
२०१३ – १४ – ३८ कोटी लिटर
२०१७ – १८ – ११३ कोटी लिटर
२०१९ – २० – १७३ कोटी लिटर
२०२१ – २२ – ३०२.३ कोटी लिटर
२०२२ – २३ – ५०२ कोटी लिटर
२०२३ – २४ – १३८० कोटी लिटर