नवी दिल्ली – भारतातील नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा, अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक, कॉंग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवण्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अमेरिकेने आता भारत आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार यांच्यातील संबंधांना आक्षेप घेतला आहे. भारताने सामूहिक हित लक्षात घेत भूमिका घ्यावी असे त्या देशाने म्हटले आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या अफगाणिस्तान भेटीनंतर अमेरिकेने हा आक्षेप नोंदवला आहे.

अमेरिकेची ही कृती म्हणजे सातत्याने भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार विषयक धोरणात केला जाणारा हस्तक्षेप आहे. काही दिवसांपूर्वीच परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जे. पी. सिंह यांनी काबुलचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी तालिबानच्या अनेक बड्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्यावरून आता अमेरिका नाराज आहे. व्हॉइस ऑफ अमेरिकेच्या रिपोर्टनुसार भारताने अफगाणिस्तानच्या संबंधात कोणती पाउले उचलताना सामूहिक हिताचे मुद्दे ध्यानात घ्यावेत असे अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी थॉमस वेस्ट यांनी भारताला सांगितले आहे.

अमेरिकेचे आहेत प्रतिबंध
अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट आली आणि अमेरिकेने तेथून काढता पाय घेतल्यावरही भारताने तेथील नव्या राजवटीशी (तालिबान) चांगले संबंध ठेवले आहेत. चीनने तर तालिबानी राजदूताला त्यांच्या देशात मान्यता दिली आहे. मात्र अमेरिका अजूनही तालिबान राजवटीला मान्यता देण्यास तयार नाही. अशात भारत आपल्या हिताच्या भूमिकेतून जर तालिबानी राजवटीशी संबंध ठेवत असेल तर त्याला अमेरिकेचा आक्षेप आहे. अमेरिकेने तालिबानवर अगोदरच निर्बंध लादले असून त्यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

अनेक राजकीय विश्‍लेषकांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांचा विरोध केला असला तरी बायडेन प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.तालिबान जोपर्यंत महिलांनाही पुरूषांच्या बरोबरीने शिक्षणाचा अधिकार देत नाही तोपर्यंत निर्बंध कायम राहतील अशी अमेरिकेची भूमिका आहे.

दरम्यान पाकिस्तानचे माजी राजदूत रूस्तम शाह महमूद यांनी भारताच्या संदर्भात वेगळा तर्क मांडला आहे. त्यांच्या मते भारत तालिबान बरोबर व्यापार वाढवण्यासोबतच मध्य आशियातील उर्जा स्त्रोतांवर आपली पकड मजबुत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

भारताचा काय मुद्दा ?
भारताला चाबहार बंदराच्या माध्यमातून आपला व्यापार वाढवायचा आहे असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने आपल्या काबुल भेटीत तेथील अधिकाऱ्यांना सांगितले. विशेष म्हणजे पाकिस्तानी बंदरावरचे आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चाबहार प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची तयारी तालिबानने दर्शवली आहे. या सगळ्याचा पाकिस्तानला त्रास होतो आहे. पाकिस्तान आणि तालिबानच्या दहशतवाद्यांकडून त्रास होऊ नये हा अमेरिकेचा प्रयत्न असतो व त्यामुळे त्यांची कारवाईही सुरू असते. त्यामुळे अमेरिकेच्या भूमिकेला त्यांच्या दृष्टीकोनातून नाकारता येत नाही. तालिबाननेही आपल्या भूमीत कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला थारा देणार नाही असे जाहीर केले आहे.