Mamata Banerjee – लोकसभेत आज सादर करण्यात आलेले कलम १३० मधील संशोधन विधेयक म्हणजे भारतीय लोकशाही युगाच्या अंताचा आरंभ असून यालाच अघोषित अशी सुपर आणाबाणी म्हणता येऊ शकेल, अशा शब्दांत तृणमूल काॅंग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

बॅनर्जी म्हणाल्या, भारत सरकारने आज मांडण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या १३० व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाचा मी निषेध करतो. हे पाऊल म्हणजे एक अति-आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे आणि भारतातील लोकशाही आणि संघराज्यासाठी मृत्युघंटा ठरणारे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान (१३० वी सुधारणा) विधेयक, २०२५ मांडल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन सुधारणा हेही भारतीय नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारांना दडपण्यासाठी केंद्राने घेतलेले आणखी एक सुपर-कायदेशीर पाऊल असल्याचे वर्णन करत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, हे नवे विधेयक न्यायव्यवस्थेची शक्ती काढून घेईल आणि तिची संवैधानिक भूमिका काढून घेईल. हे विधेयक आता आपल्या न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य संपवू इच्छित आहे.

आपण जे पाहत आहोत ते अभूतपूर्व आहे – हे विधेयक भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावर हिटलरी हल्ला करण्यापेक्षा कमी नाही. हे विधेयक न्यायव्यवस्थेची घटनात्मक भूमिका काढून घेण्याचा प्रयत्न करते – न्याय आणि संघराज्यीय संतुलनाच्या अगदी केंद्रस्थानी असलेल्या बाबींवर निर्णय घेण्याचा न्यायालयांचा अधिकार काढून घेण्याचा. पक्षपाती हातात असे अधिकार देऊन, हे विधेयक लोकशाहीचे विकृतीकरण करते आहे.

केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्ला चढवत मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या, हे विधेयक म्हणजे कोणतीही सुधारणा नाही. ही अशा व्यवस्थेकडे जाणारी प्रतिगामी प्रतिक्रिया आहे जिथे कायदा आता स्वतंत्र न्यायालयांकडे नाही तर निहित हितसंबंधांच्या हातात दिला जातो. हा एक असा नियम स्थापित करण्याचा एक भयानक प्रयत्न आहे जिथे न्यायालयीन तपासणी बंद केली जाते, घटनात्मक सुरक्षा व्यवस्था नष्ट केली जाते आणि लोकांचे हक्क पायदळी तुडवले जातात.

अशाप्रकारे हुकूमशाही राजवटी, अगदी इतिहासातील फॅसिस्ट राजवटींनीही, सत्ता एकत्रित केली. २० व्या शतकातील सर्वात काळ्या अध्यायात जगाने ज्या मानसिकतेचा निषेध केला होता त्याचाच हा वास येतो. हे विधेयक देशातील संवैधानिक प्रशासनासाठी डेथ वॉरंटच ठरणार आहे.

एक पक्षीय, एक सरकारची व्यवस्था
ममता बॅनर्जी यांनी पुढे असा दावा केला की, या विधेयकाचा उद्देश देशात एक पक्षीय, एक सरकार व्यवस्था आणणे आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेला पायदळी तुडवते. हे विधेयक केंद्राला लोकांच्या जनादेशावर हस्तक्षेप करण्यास, निवडून न आलेल्या अधिकाऱ्यांना (ईडी, सीबीआय) व्यापक अधिकार देऊन निवडून आलेल्या राज्य सरकारांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सक्षम करण्याचा प्रयत्न करते.

आपल्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या किंमतीवर पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भयानक पद्धतीने सक्षम करण्यासाठी हे एक पाऊल आहे. या विधेयकाचा कोणत्याही किंमतीत प्रतिकार केला पाहिजे! या क्षणी लोकशाही वाचवली पाहिजे! लोक त्यांचे न्यायालये, त्यांचे हक्क आणि त्यांची लोकशाही हिरावून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न माफ करणार नाहीत.