अमेडिया कंपनीच्या अपिलावर महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

Amedia Company: मुंढव्यातील ४० एकर सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षकांनी सुमारे २३ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध अमेडियाने महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागितली. मात्र, आपण सुनावणी घेतल्यास निर्णयाला राजकीय स्वरूप दिले जाऊ शकते, असे स्पष्टीकरण देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे अपील अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे वर्ग केले आहे.

याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी हे प्रकरण आपल्या न्यायालयीन अधिकारक्षेत्रात आल्याचे मान्य केले. मात्र, आपण स्वतः सुनावणी घेतल्यास त्याला राजकीय रंग येऊ शकतो. त्यामुळे ते अपील अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे वर्ग केले आहे.

याप्रकरणी यापूर्वी खासदार पार्थ पवार यांच्यासह विविध व्यक्तींची नावे चर्चेत आली आहेत. त्यामुळे प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव अपील यांच्याकडे सोपवून लवकर निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशांचे कायदेशीर आकलन करावे लागणार आहे.

या व्यवहारात कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांच्यात व्यवहार होऊन दस्त झाला. त्यानंतर राजकीय गदारोळ झाला. मात्र, ही जागा सरकारच्याच ताब्यात होती.

त्यानंतर तेजवानीने जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. या व्यवहारात पैशांची देवाणघेवाण झाली नाही, तसेच जमिनीचा ताबाही बदलला नसल्याच्या आधारावर न्यायालयात संबंधित दस्त नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.