करोनाच्या काळात अन्य लसींसोबत कोविशील्ड या लसीलाही मान्यता देण्यात आली. या लसीच्या धोकादायक साइड इफेक्टस् संदर्भात आता अचानक चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचे कारण ब्रिटनमधील अ‍ॅस्ट्राजेनेका या कंपनीने जो फॉर्म्युला तयार केला होता, त्याचाच वापर करून कोविशील्ड तयार केली गेली. आता अ‍ॅस्ट्राजेनेकाने तेथील न्यायालयात कबुलीजबाब दिला आहे. दुर्मिळ प्रकरणात लसीचा दुष्प्रभाव जाणवू शकतो असे त्यांनी मान्य केले आहे. 

रक्ताच्या गाठी तयार होणे, प्लेटलेटस् कमी होणे आदी प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा परिणाम म्हणजे हृदयविकाराचा झटकाही येऊ शकतो. भारतात सीरम इन्स्टिट्यूटने याच कंपनीचा फॉर्म्युला वापरून लस तयार केली होती. अ‍ॅस्ट्राजेनेकाच्या कबुलीमुळे माध्यमांचे आणि समाज माध्यमांचेही या बातमीकडे लक्ष वेधले गेले. यामुळे लसीकरणाच्या संदर्भात अनेक प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. अ‍ॅस्ट्राजेनेकाने 2020 मध्ये लस तयार केली होती. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सहकार्याने लस तयार करण्यात आली होती. तीच लस कोविशील्ड नावाने गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना तयार करून विकली. अ‍ॅस्ट्राजेनेकाच्या लसीमुळे अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याचा कंपनीवर आरोप आहे.

ब्रिटनच्याच ‘द टेलिग्राफ’ने ही बातमी दिली होती. इतर आजारांचा सामना करावा लागत असलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. 51 खटले कंपनीच्या विरोधात दाखल आहेत. कंपनीने सुरुवातीला हे दावे फेटाळले होते. मात्र, त्यांनी न्यायालयात मान्य केले की लसीमुळे थ्रॉम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम अर्थात टीटीएस होऊ शकतो. हा एक गंभीर आजार आहे. तथापि, लसीमुळे तो होण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. आजाराची लक्षणेही सांगण्यात आली आहेत. कंपनीने स्वत:च कबुली दिली असल्यामुळे ज्यांनी ही लस घेतली आहे त्यांची धाकधूक वाढली आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे बाजारात पाठवण्यात आलेली लस मागे घेण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतल्यामुळे भय अधिक वाढले आहे. भारतात किंवा जगात करोनाचे लसीकरण अगदी सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करून परीक्षण केल्यानंतरच लसीकरण सुरू केले जावे असे त्यावेळी सगळ्यांनी म्हटलेही होते. त्याला सरकारांकडून उत्तर देताना लस सुरक्षित असल्याचा दावा केला गेला.

आता असाही आरोप होतो आहे की, ब्रिटनने लसीला मान्यता दिली असल्यामुळे भारतात तीनऐवजी दोनच परीक्षणांनंतर मान्यता देण्यात आली. करोनाचा तो काळ अगदी भयावह होता. त्यावेळी जगण्यासाठी लस हाच एकमेव आशेचा किरण होता. लसीबाबत तेव्हाही अनेक शक्यता आणि संभाव्य धोके जाहीर केले गेले होते. सुरुवातीला काहीशा अनिच्छेने, काहीशा नाखुशीने तर काहींनी पर्याय नाहीच म्हणून लस घेतली. काही जणांनी त्रास झाल्याची ओरडही केली. मात्र, दुष्प्रभाव जाणवला म्हणवणार्‍यांचे प्रमाण किमान भारतात तसे नगण्य होते. त्यावेळी लसीमुळे समूहाची मानसिकता सकारात्मक झाली आणि करोना विरोधातील लढ्याला त्यातून बळ मिळाले हे नाकारता येत नाही. करोना हळूहळू विस्मरणात गेला असतानाच गेल्या दीड-दोन वर्षापासून काही अनपेक्षित घटना घडल्या आहेत. त्यांचे तार पुन्हा लसीशी जोडले गेले आहेत. वयाच्या विशी आणि तिशीतल्या युवकांचा अचानक हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या होत्या.

व्यायामाचा अभाव, बैठी जीवनशैली आणि सदोष आहार यासोबतच करोना लसीकडेही बोट दाखवले गेले आणि तज्ज्ञांनीही ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. विविध संस्था अभ्यास करत असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर स्थिती स्पष्ट होईल असाही शब्द दिला गेला. पुढे काही झाल्याचे पाहण्यात किंवा वाचण्यात आले नाही. कोणतीही लस शंभर टक्के सुरक्षित नसते. प्रत्येकीचे काही साइड इफेक्ट्स असतातच. हे जरी खरे असले तरी लसीचा दुष्प्रभाव जाणवायला एवढा वेळ लागत नाही. सुरुवातीच्या चार-सहा आठवड्यांत ते स्पष्ट होत असते. आता दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. धोक्याची शक्यता आता नगण्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

एकीकडे हा दिलासा मिळत असताना अ‍ॅस्ट्राजेनेकाच्या लस मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा पाल चुकचुकली आहे. भारतात सर्वाधिक डोस याच लसीचे दिले गेले. तब्बल 175 कोटी डोस भारतीयांना देण्यात आले आहेत. कोव्हॅक्सिन या अन्य लसीचे डोस घेणार्‍यांची संख्या त्या तुलनेत केवळ 36 कोटी एवढी कमी आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की भारतात कोविशील्डने बाजार व्यापला होता. कोविशील्ड असो अथवा कोव्हॅक्सिन, या लसी देण्यास जेव्हा परवानगी देण्यात आली तेव्हा त्यावेळेची ती गरज होती. मृत्यू रोखण्यासाठी तोच एकमेव मार्ग होता.

लसीकरण करण्यात घाईगडबड केली गेली असा जर आरोप आता होत असेल तर त्याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. जरी कोणती लस शंभर टक्के सुरक्षित नसली तरी सगळ्याच लसींना संशयाच्या परिघातून वगळताही येत नाही. ब्रिटनच्या न्यायालयात दिलेल्या कबुलीमुळे हा विषय चर्चेला आला असला तरी भारत सरकारनेही आता पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडणे हेच आदर्श उदाहरण ठरेल. आरोग्य मंत्रालयाने ज्या विविध समितींचा दाखला दिला आहे त्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला असेल तर त्यांनीही पुढे येऊन स्थिती स्पष्ट केली पाहिजे.