देशातील 12 पैकी 11 बँकांनी मागील पाच वर्षांत साडेआठ हजार कोटी रुपयांची दंडवसुली केली आहे. त्यामुळे शुल्क आकारणीबाबत पुनर्विचार व्हावा.

देशात बँकिंग नेटवर्क जाणून घ्यायचे असेल, तर आजघडीला सार्वजनिक क्षेत्रातील बारा बँक, खासगी क्षेत्रातील 22 बँका, 44 परकीय बँका, 56 प्रादेशिक बँका, 1485 अर्बन सहकारी बँका आणि हजारोच्या संख्येने असणार्‍या ग्रामीण सहकारी बँका. हे चित्र बँकिंग क्षेत्रातील व्याप्ती सांगते. बँकिंग सेवा सुलभ आणि सोयीची झाली असली तरी काही सेवांवर आकारण्यात येणारी अवास्तव शुल्क आकारणी ग्राहकांना परवडणारी नाही.

गेल्या पाच वर्षांत एसबीआय वगळता अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील अकरा बँकांनी निव्वळ किमान शिलकीच्या नावावर 8 हजार 500 कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती पुढे आली आहे. गरीब खातेधारकांना आपल्या खात्यात नियमानुसार किमान शिल्लक नसल्याने साडेआठ हजार कोटी रुपये गमवावे लागले. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने 2019-20 मध्ये किमान शिल्लक नसल्याच्या नावाखाली 640 कोटी रुपयांची दंडवसुली केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर किमान शुल्कावरील दंडआकारणीचा आदेश मागे घेतला. 12 पैकी 11 बँकांनी पाच वर्षांत साडेआठ हजार कोटी रुपयांची दंडवसुली केली असून खासगी क्षेत्रातील बँकांनी अशा प्रकारच्या दंडातून किती पैसे घेतले असतील, याची कल्पना न केलेलीच बरी. साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या दंडाचा आकडा हा अतिशयोक्ती नाही. कारण यासंदर्भातील माहिती संसदेतच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली आहे. किमान शिल्लक नसल्यापोटी गमावलेला पैसा हा गरीब खातेधारकांच्या खात्यातूनच गेला आहे. कारण पैसे असणार्‍या खातेधारकांच्या खात्यात किमान शिल्लक असतेच आणि याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात अर्थ नाही.

देशातील बँकांचे जाळे सर्वश्रुत आहे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. पासबुक भरण्यापासून ते मेलवर स्टेटमेंट येईपर्यंतच्या प्रवासात आमूलाग्र बदल झाला आहे. चोवीस तास आणि सातही दिवस बँकांची सेवा मिळत आहे. जनधन खात्यांच्या योजनेतून गरिबातील गरीब लोकांना बँकेशी जोडून घेतले जात आहे. डिजिटल व्यवहाराच्या सुविधेने व्यापक बदल झाला आहे. आज पाच रुपयांची काडीपेटी खरेदी करताना क्यूआर कोडचा वापर केला जात आहे. डिजिटल पेमेंट सर्वमान्य झाले आहे. काही मिनिटांतच लाखो रुपये एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात ट्रान्सफर होत आहेत.

देशात बँकिंग सुविधांचा होत असलेला विस्तार हे चांगले एक संकेत मानले पाहिजे. परिणामी ग्राहकही बँकिंग व्यवहाराबाबत जागरूक झाले आहेत. दुसरीकडे सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. परंतु सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे बँकांकडून उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुविधांच्या नावावर लादली जाणारी अवास्तव शुल्क आकारणी. म्हणूनच बँकांकडून अनेक सुविधा मोङ्गत मिळत असल्याच्या भ्रमात नागरिकांनी राहू नये. आजच्या स्थितीत एटीएम मशीनचा वापर टाळला जातो. अनेक जण एटीएमवरचे व्यवहार स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या मते, यात शुल्क आकारणी केली जाते आणि म्हणून डिजिटल प्लॅटफाॅर्मवरूनच पैसे स्वीकारणे संयुक्तिक राहील, अशी काही जण भूमिका मांडत आहेत.

अर्थात सुविधांच्या नावावर बँकांकडून होणारी वसुली ही चिंताजनक आहे आणि सामान्य ग्राहकांचा खिसा रिकामा करत आहे. आज लहानातील लहान बँक देखील सेवेसाठी शुल्क आकारणी करत आहेत. आरटीजीएस आणि एनएफटीसाठी शुल्क वसूल केले जात आहे. दोन लाखांपर्यंतच्या आरटीजीएसवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. परंतु रक्कम वाढल्यास शुल्कही वाढवले जाते. डुप्लिकेट पासबुक ते चेक बाउन्स झाल्यानंतरचा रिटर्न चार्ज, सिग्नेचर व्हेरिफेकेशन चार्ज, नॉमिनीचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया, व्याज प्रमाणपत्र, ई-केवायसी यासारख्या सेवांवर शुल्क आकारले जात आहे. एटीएमचा वापर कमी होत आहे, पण दुसर्‍या बँकांच्या एटीएमचा वापर आणि अशा प्रकारच्या अन्य सेवांसाठीची शुल्क आकारणी सामान्य होत आहे.

वास्तविक बँकेकडून कधी पैसे कापले जातात, याचा थांगपत्ताही लागत नाही. व्यवहाराची माहिती देणार्‍या ‘एसएएस’सह अन्य सेवा जवळपास सशुल्क आहेत. त्यामुळे आपल्याला कोणती ना कोणती रक्कम भरावीच लागते; परंतु एवढे पैसे आकारूनही बँकांची ग्राहकांप्रती अपेक्षित संवेदनशीलता आणि परस्परसंबंधांचा अभाव दिसून येत आहे. बँक ही एक सेवा देणारी संस्था आहे, यात दुमत नाही. ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सेवेत सुधारणा करण्यासाठी बँकांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात; परंतु बँकांनी किमान शुल्क यासह अन्य अनावश्यक शुल्क आकारणी करण्यापूर्वी ग्राहकांचे हित पाहिले पाहिजे.

बँक केवळ आणि केवळ पैसे कमावण्याची जागा नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जोपासले जाणेदेखील अपेक्षित आहे. खातेधारकच हे कमाईचे माध्यम असेल तर बँका आणि जुन्या काळातील सावकार किंवा गल्लोगल्ली असणारे एजंट किंवा बाउन्सरकडून पैसे वसुली करणार्‍या संस्था यांच्यात फरक राहणार नाही आणि तो दाखवावा लागणार आहे. एकुणातच बँकिंग संस्थांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग प्रणालीपर्यंत सामान्य नागरिक सहज पोचत असून सामान्यांचा मोबाइलच बँक होणे ही बाब कौतुकास्पदच आहे; गरज आहे शुल्क आकारणीबाबतच्या पुनर्विचाराची.