कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांना निर्बंधातून वगळावे

पिंपरी – उद्योगांना लागणारा कच्चा माल, ऑईल्स आदींचा पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांना लॉकडाऊनमध्ये मुभा मिळावी. तसेच, छोट्या आस्थापनांना (दुकाने) सम-विषम तारखेला चालू करण्याची परवानगी द्यावी. उद्योगांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत चालणारे काम लक्षात घेता पार्सल सुविधेची वेळ रात्री 1 वाजेपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवड यांच्या वतीने आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

महापालिका प्रशासकीय इमारतीतील आयुक्त कक्षात याबाबत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीमध्ये उद्योजक-व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत चर्चा झाली. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष गोविंद पानसरे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. बैठकीला हॉटेल संघटनेचे अध्यक्ष पद्मनाभ शेट्टी, कोषाध्यक्ष मधुकर गायकवाड, पिंपरी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष महेश मोटवानी, प्लाय अलायमेन्टचे अध्यक्ष गंगाराम पटेल, टूल्स ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोलिक दुगड, पिंपरी-चिंचवड मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष हिरा पंजाबी, चिंचवड व्यापारी संघटनेचे सुरेश गादिया यांच्यासह 25 विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हॉटेल्समधून देण्यात येणाऱ्या पार्सल सुविधेची वेळ वाढविण्यात यावी. उद्योगांमध्ये असलेली कामगारांची रात्रपाळी विचारात घेता पार्सल सुविधेची वेळ रात्री 1 वाजेपर्यंत करण्यात यावी, अशी मागणी हॉटेल्स संघटनेतर्फे करण्यात आली. इंडस्ट्रिअल टूल्स ट्रेडर्स असोसिएशनतर्फे उद्योगांना लागणारे सुटे भाग, ऑईल्स आदींचा पुरवठा करणाऱ्या आस्थापना उघडण्यास लॉकडाऊनमध्ये परवानगी देण्यात यावी. तसेच, गर्दी होणार नाही अशा प्रकारे छोट्या आस्थापनांना सम-विषम तारखेला चालू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.

छोट्या व्यावसायिकांची लॉकडाऊनमध्ये होणारी उपासमार टाळण्यासाठी त्यांच्या खात्यामध्ये शासनाने उदरनिर्वाहासाठी रक्कम जमा करावी. चष्म्याच्या दुकानांनाही वैद्यकिय सेवेचा भाग म्हणून लॉकडाऊनमधून वगळण्यात यावे. मोठ्या आस्थापना या शासनाला सर्वात मोठा महसूल व रोजगार निर्मिती करून विविध करांच्या रुपाने देत असल्यामुळे गतवर्षी लॉकडाऊनच्या काळात शासनाने मान्य केल्याप्रमाणे मिळकत कर, विद्युत बिले आदी माफ करावीत, अशी मागणी गोविंद पानसरे यांनी केली.

हॉटेल्समधील पार्सलची वेळ वाढविणे, औद्योगिक टूल्स आस्थापना चालू ठेवण्यास आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच, महापालिकेला कॉन्टक्‍ट ट्रेसींग, आरटीपीसीआर चाचण्या आणि विभागीय लसीकरणासाठी फेडरेशनच्या 25 संघटना व त्याचे पदाधिकारी हे पूर्ण सहकार्य करतील, असे पानसरे यांनी स्पष्ट केले. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या धोरणात्मक मागण्यांचा विचार राज्य सरकारकडून धोरण ठरल्यानंतर केले जाईल, असे विकास ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.