लिंकरोड पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिकांचे वाटप रखडले
झोपडीवासियांना घरांसाठी आणखी सहा महिने करावी लागणार प्रतीक्षा
पिंपरी – केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम-बीएसयूपी योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्ता पत्राशेड (भाटनगर) येथील प्रकल्पावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर देखील अद्याप या प्रकल्पातील सदनिकांचे वाटप रखडले आहे. या प्रकरणी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात या सदनिका वाटपा संदर्भात आवश्यक ती प्रक्रिया करण्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. परंतु दीड महिना उलटून गेलेला असतानाही अजून सदनिका दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया देखील सुरु झाली नाही. त्यामुळे पुढील किमान सहा महिने तरी या सदनिकांचे वाटप होणे अवघड असल्याची स्थिती आहे.
संबंधित प्रकल्पातील सदनिकांची वापराआधीच मोठ्या प्रमाणात दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे त्यांची दुरूस्ती महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. त्याला सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी यासाठी लागणार आहे. सुमारे सात वर्षे या सदनिका वापराअभावी पडून आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सदनिकांचे वाटप रखडले होते. न्यायालयाने स्थगिती हटविल्यानंतर पालिकेने तातडीने दुरुस्ती करुन वाटप करण्याची प्रक्रिया हाती घेणे अपेक्षित होते. परंतु पालिकेने दुरुस्तीसाठी निविदासुद्धा काढली नाही. सदनिका वाटपासाठी लाभार्थी निश्चित करणे, संगणकीय सोडत आणि स्वहिस्सा रक्कम भरून घेणे ही प्रक्रिया केली जाणार आहे. पर्यायाने, झोपडीवासियांना घरे मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
लिंक रस्ता पत्राशेड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात 672 सदनिकांचे मूळ नियोजन होते. मात्र, या प्रकल्पामध्ये पाच इमारतीत 560 सदनिकांचेच बांधकाम करण्यात आले. बांधकाम झाल्यानंतर हा प्रकल्प भाजी मंडई आणि मैलाशुद्धीकरण केंद्राच्या जागेवर असल्याने नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हे काम बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेतला. विनानिविदा दिलेले काम आणि अन्य प्रमुख मुद्यांच्या आधारे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने 9 जुलै 2014 रोजी प्रकल्प “आहे त्या स्थितीत’ थांबविण्याचे आदेश दिले. भाजी मंडई व मैलाशुद्धीकरण केंद्राच्या जागेतील आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पासाठी अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नोव्हेंबर-2019 मध्ये सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकल्पातील सदनिका वाटपावरील स्थगिती उठविली.
प्रकल्पातील इमारतीच्या पार्किंगमध्ये सध्या अस्वच्छता आहे. त्याशिवाय, इमारतीतील सदनिकांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झालेली आहे. तुटलेले दरवाजे, खिडक्यांच्या फुटलेल्या काचा, लिफ्टची दुरवस्था, किचन ओट्यांची दुर्दशा झाल्याचे चित्र सध्या पाहण्यास मिळत आहे. संबंधित सदनिकांचा ताबा देण्यापूर्वी महापालिकेला या सदनिकांची दुरूस्ती करावी लागणार आहे. दुरूस्तीच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. येत्या आठवडाभरात त्यासाठी निविदा काढून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी येत्या आठवडाभरात निविदा काढण्यात येणार आहे. निविदा कार्यादेश काढून प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागेल. हे काम सुरू असतानाच प्रकल्पातील लाभार्थी निश्चित करणे, स्वहिस्सा रक्कम भरून घेणे, संगणकीय सोडत आदी कामे केली जातील.
– संजय भोसले, कार्यकारी अभियंता, महापालिका.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात सदनिकांचा ताबा देण्यासाठी महापालिकेने अद्याप आवश्यक कागदपत्रे मागितलेली नाही. लाभार्थी निश्चित करण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. ज्यांच्याजवळ फोटोपास आहे त्यांना घर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घरांसाठी स्वहिस्सा रक्कम भरून घेण्याची कार्यवाही देखील बाकी आहे. झोपडीवासियांना लवकरात लवकर घरे मिळायला हवी.
– प्रमोद कुशवाह, नागरिक.
झोपडीवासियांना सध्या अस्वच्छतेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात सदनिका बांधून तयार असतानाही त्याचे वाटप महापालिका प्रशासनाने केलेले नाही. सर्व झोपडीवासियांना लवकरात लवकर घर मिळायला हवे. घर मिळाल्यानंतर आमची बरीचशी गैरसोय दूर होईल.
– प्रतिभा हाडमोडे, गृहिणी.
