ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाच्या जल विभागाच्या आउटसोर्सिंग कंत्राटी पंप ऑपरेटर्सना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने ९३ आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांत नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ज्या २३ आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांची सेवा रद्द करण्यात आली होती त्यांना तीन महिन्यांत पुन्हा कामावर घ्यावे असे आदेशही देण्यात आले आहेत. तक्रारदार सतीश कुमार म्हणाले की, जल विभाग आणि अधिकारी संगनमताने आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांचे वेतन, ईपीएफ, ईएसआय निधीमध्ये घोटाळा करत होते.

यासंदर्भात विभागाच्या ९३ आउटसोर्सिंग कंत्राटी पंप ऑपरेटर्सनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना भारत सरकारने तयार केलेल्या जीईएम पोर्टलद्वारे नोएडा प्राधिकरणाच्या जल विभागाच्या आउटसोर्सिंग कंत्राटी पंप ऑपरेटर्सइतकेच वेतन देण्याची मागणी केली होती.

दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या औद्योगिक विकास प्रधान सचिवांना न्यायालयाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांच्या सेवा नियमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने १४ मे २०२५ रोजी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे काढून टाकलेल्या विविध विभागातील २३ आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तीन महिन्यांच्या आत पुन्हा बहाल करण्याचे आदेशही दिले होते.