Allahabad High Court Lawyers Strike: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली, सोमवारी केंद्र सरकारला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद हायकोर्टात परत पाठवण्याची शिफारस केली. या निर्णयाला अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सांगितलं की, भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करण्यात आली आहे की, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद हायकोर्टात किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात बदली करू नये. “कोणतंही न्यायालय कचराकुंडी नाही,” असं तिवारी म्हणाले. तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक देखरेखीखाली राहावं, असंही त्यांनी सुचवलं.

“बदली मंजूर नाही!” –

अनिल तिवारी पुढे म्हणाले, “आम्ही ११ ठराव मंजूर केले आहेत. पहिलं म्हणजे, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद हायकोर्टात बदली सहन करणार नाही. ही आज नाही झाली आणि भविष्यातही होऊ नये. आम्ही सीजेआईंना तपास यंत्रणांना कारवाईची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.” त्यांनी पुढे सांगितलं, “आम्ही मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की, CBI आणि ED यांना त्यांच्याविरोधात FIR दाखल करून खटला चालवण्याची परवानगी द्यावी, जसं एखाद्या राजकीय नेत्यावर किंवा नोकरशहावर कारवाई केली जाते. ही घटना न्यायिक कार्याचा भाग नाही.”

संपाचा निर्णय –

इलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने या निर्णयाविरोधात बेमुदत संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनामुळे अलाहाबाद हायकोर्टातील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वकिलांचा हा आक्रमक पवित्रा न्यायमूर्ति वर्मा यांच्या बदलीच्या निर्णयाला किती मोठा विरोध आहे, हे दर्शवतो. आता या प्रकरणात पुढे काय घडतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?