नोएडा – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम याची बडतर्फी रद्द करत त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश दिला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक गौतम याचा लाच घेतानाचा व्हिडिओ ४ एप्रिल २०२५ रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, त्यानंतर अवघ्या दुसऱ्या दिवशी, ५ एप्रिल रोजी त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या (दंड आणि अपील) नियमावली, १९९१ च्या नियम ८(२)(बी) चा हवाला देत हा आदेश रद्द केला. कोर्टाने म्हटले की, पुरावे असूनही विभागीय चौकशीशिवाय नोकरीवरून काढणे बेकायदेशीर आहे.

व्हायरल व्हिडिओ आणि लाचखोरीचा आरोप –
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती आपल्या खिशातून पैसे काढून पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम याला देताना दिसत आहे. गौतम हे नोएडा येथील फेस-१ ठाण्यांतर्गत गोलचक्कर चौकीचे प्रभारी होते. या व्हिडिओच्या आधारे त्यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप ठेवण्यात आला. तक्रारीत असे म्हटले गेले की, पोलिस निरीक्षकाचे हे कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावलीच्या विरोधात आहे आणि यामुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा डागाळली गेली.

हकालपट्टी आणि भ्रष्टाचाराचा गुन्हा –
व्हिडिओच्या प्राथमिक तपासानंतर पोलिस उपनिरीक्षक गौतम यांच्यावर आरोप खरे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ५ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांना पदावरून हटवण्यात आले आणि भ्रष्टाचार निवारण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्ह्याच्या तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले की, पोलिस निरीक्षक गौतम यांनी कर्तव्यात गंभीर हलगर्जीपणा दाखवला आणि पोलीस खात्याची प्रतिमा खराब केली.

हायकोर्टाचा नियमांचा हवाला –
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियमावली, १९९१ अंतर्गत पुरावे असले तरी विभागीय चौकशीशिवाय आणि स्पष्ट कारण न देता हकालपट्टी करणे बेकायदेशीर आहे. न्या. अजित कुमार यांनी वरिष्ठ वकील विजय गौतम आणि अतिप्रिया गौतम यांच्या युक्तिवादानंतर हा आदेश दिला. कोर्टाने म्हटले की, नियमांचे पालन न करता केलेली हकालपट्टी कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नाही.

पोलिस निरीक्षकाची पुन्हा नियुक्ती –
पोलिस उपनिरीक्षक गौतम यांचे वकील विजय गौतम यांनी युक्तिवाद केला की, विभागीय चौकशी, नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता पोलिस निरीक्षकाला नोकरीवरून काढणे हे सर्वोच्च न्यायालय आणि इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या स्थापित निकषांच्या विरोधात आहे. या युक्तिवादाला मान्यता देत उच्च न्यायालयाने गौतमबुद्धनगर पोलीस मुख्यालयाच्या अपर पोलीस आयुक्तांचा हकालपट्टीचा आदेश रद्द केला आणि पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम यांना त्यांच्या पदावर पुन्हा नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले.

या घटनेमुळे पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार आणि त्यावर कारवाईच्या पद्धतींबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. व्हायरल व्हिडिओमुळे प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले असले, तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याने पोलिस उपनिरीक्षकाला दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास आणि कायदेशीर कार्यवाही काय दिशा घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.