डेहराडून – राज्यातील वनजमिनींवर बेकायदेशीरपणे बांधलेली मंदिरे, मशिदी, थडगे हे सर्व पाडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले जाणार आहे. काही लोक या कृतीकडे धार्मिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. पण, वनजमिनीवरील अतिक्रमणांवरही तितक्याच कारवाईचा शासनाचा हेतू स्पष्ट आहे. याबाबत देशभर एकच कायदा आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. उनियाल म्हणाले की, आतापर्यंत एकूण 337 धार्मिक अतिक्रमण शोधण्यात आले आहेत. जो कोणी अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला विरोध करेल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. वन (संवर्धन) कायदा, 1980 पूर्वी बांधलेली धार्मिक स्थळेच केवळ यातून बाहेर ठेवली जातील. विभागनिहाय परिक्षेत्र स्तरावर या संदर्भात माहिती संकलित करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्व विभागांची आकडेवारी आल्यानंतर त्याचा खुलासा केला जाईल. ही कारवाई नवीन नसून ती त्वरित करण्यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या सूचनेनुसार या कारवाईअंतर्गत काही प्रभागांमध्ये चिन्हांकित करण्यात आलेली अतिक्रमणेही हटविण्यात आली आहेत, मात्र अद्याप काही प्रभागांकडून संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच या प्रकरणातील नोडल अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेबरोबरच त्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
