मुंबई: ज्या बॅंकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही अशा बॅंकांमध्ये नोकर भरती करताना आरक्षण लागू व्हावे यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्यात येईल,असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले. यवतमाळ येथील जिल्हा सहकारी बॅंकेची नोकर भरती खुल्या संवर्गातून करण्यात येत असल्यासंबधी सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 नुसार ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही त्यांना आरक्षण लागू होत नाही, या कायद्यानुसार यवतमाळ येथील सहकारी बॅंकेला आरक्षण लागू होत नाही. मात्र भविष्यात या कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे अशी सभागृहाची भावना असल्याने या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

याच विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले, सहकारी बॅंका या नाबार्ड आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यांच्या नियंत्रणात काम करतात, या भरती प्रक्रियेसंबधी नियम तयार करण्यासाठी नाबार्डने समिती नेमली असून कायद्यात आरक्षणासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी शासन  फेरविचार करेल असेही श्री. देशमुख म्हणाले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धनंजय मुंडे,जयंत पाटील, जोगेंद्र कवाडे, ॲड. राहूल नार्वेकर, कपिल पाटील, शरद रणपिसे आदिंनी सहभाग घेतला.