पुणे  – मुंबई उच्च न्यायालयाने एका स्वयं खुद्द रीट याचिकेत दिलेल्या निकालाद्वारे आदेशित केले आहे की अंतरीम मनाईचे सर्व आदेश 30 एप्रिल पर्यंत कायम राहणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयासहीत त्याच्या औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी खंडपीठासह त्यांना अधिनस्त सर्व न्यायालये, ट्रिब्युनल आणि अर्ध न्यायिक अस्थापनांनी जर काही अंतरीम आदेश दिले असतील आणि असे आदेश सरकारने घोषित केलेल्या “लॉकडाऊन’ कालावधीत संपुष्टात येत असतील तर अशा सर्व अंतरीम आदेशांना 30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

कोरोना व्हायरसचा संपर्कामुळे प्रसार होऊ नये, या उद्देशाने उच्च न्यायालयाने या आधीच आपले कामकाज केवळ अतितातडीच्या याचिकांपुरते सीमित करून कामकाजासाठीचे दिवस मर्यादित केले होते. तसेच ई-फायलिंग व व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा पण उपलब्ध आहे. मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी, न्या. ए. ए. सईद, न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

या आदेशामध्ये असेही नमूद केले आहे की जर कोणत्याही न्यायालय किंवा अधिकारिणीने कोणत्याही व्यक्तीस ताबा सोडण्याचा आदेश केला असेल किंवा दरखास्तीमध्ये ताबा काढून घेण्याची कारवाई सुरू असेल तर त्याद्वारे 30 एप्रिल पर्यंत कोणालाही त्याच्या ताब्यातील जागेतून बेदखल करू नये. त्याचप्रमाणे महापालिका, नगरपालिका आणि इतर कार्यालयांनाही आदेशित करण्यात आले आहे की घरपाडी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे इमारती किंवा त्याचा कोणताही भाग या कालावधी मध्ये पाडू नये जेणेकरुन तेथील रहीवासी बेघर होतील. अर्थात अतितातडीच्या कोणत्याही प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून योग्य तो आदेश घेण्याचा हक्क संबंधितांना असेल.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या विद्यमान नियमानुसार पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र करणे किंवा समक्ष हजर राहण्यापासून सूट मिळावी या साठी उच्च न्यायालयातील पाच ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. जनक द्वारकादास, ऍड. रजनी अय्यर, ऍड. अनिल अंतुरकर, ऍड. मिहीर देसाई आणि ड. गायत्री सिंग यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून ही मागणी केली होती. याविषयी पुणे बार असोसिएशनचे माजी उपाध्यक्ष
ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले,

परिस्थितीजन्य आवश्‍यक असलेला निर्णय आहे. पक्षकारांसाठी मिळालेला अंतरीम आदेश ही फार महत्वाची बाब असते. ज्याला “स्टे ऑर्डर’ म्हणतो तो आदेश त्यांच्या महत्त्वाच्या हक्कांचे रक्षण करणारा असतो. हा आदेश आता सुरक्षित राहिल्याने अशा पक्षकारांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे ताबा काढून घेण्याचा किंवा इमारत पाडण्याच्या आदेशांनाही स्थगिती दिल्याने संबंधित व्यक्तींना बेघर करता येणार नाही.