नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या गुजरात दंगलींच्या (Gujarat riots) काळातील सर्व प्रलंबीत खटले रद्दबातल ठरवले आहेत. ही प्रकरणे आता काळाच्या ओघात निष्फळ झाली आहेत त्यामुळे ती रद्दबातल केली जात आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आज हा महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दंगल पीडित आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकांचा समावेश आहे. गोध्रा दंगल प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. नऊपैकी आठ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे आणि नरोडा गावातील एका खटल्यात अंतिम युक्तिवाद सुरू असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

अनेक खटले निर्णय लागूनही अपिलाच्या स्वरूपात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. तथापि ही सर्व प्रकरणे आता काळाच्या ओघात निष्फळ झाल्यामुळे, या न्यायालयाचे मत आहे की या याचिकांवर यापुढे विचार करण्याची गरज नाही. त्यामुळे ती सारी प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

नरोडा गावातील घटनेचा खटला कायद्यानुसार पूर्ण करण्यात यावा आणि त्या प्रमाणात त्याद्वारे नियुक्त केलेल्या एसआयटीला कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्याचा नक्कीच अधिकार असेल असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या संरक्षणाच्या याचिकेवर, खंडपीठाने म्हटले आहे की, गोध्रा दंगलीशी संबंधित प्रकरणात त्यांच्या याचिकेचा योग्यत्या ऍथॉरिटीकडून विचार केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना योग्य त्या ऍथॉरिटीकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून त्यांच्या अर्जावर या ऍथॉरिटीकडून विचार होईल. (All cases of Gujarat riots quashed; Supreme Court decision)