अकोला : अकोला शहरात 13 मे 2023 रोजी झालेल्या दंगलप्रकरणी विशेष तपास पथकात हिंदू आणि मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याच्या आपल्याच मागील आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. 11 सप्टेंबर रोजी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तपासाची निष्पक्षता राखण्यासाठी एसआयटी मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशावर महाराष्ट्र सरकारने हरकती घेत, गणवेशधारी पोलिस अधिकाऱ्यांकडे धर्म किंवा जात या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. सरकारने न्यायालयास सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छेनुसार स्वतःच्या अधिकाऱ्यांसह नवे एसआयटी गठीत करावी, मात्र धर्माच्या आधारावर नियुक्तीचा निकष रद्द करावा. मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे हे म्हणणे मान्य करत आदेशावर स्थगिती दिली आहे. अकोला शहरातील हरिहर पेठ भागात धार्मिक दंगल उसळली होती. या धार्मिक दंगली दरम्यान जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी अकोला पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य चौकशी आणि तपास न केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणास एफआयआर नोंदवण्यासाठी योग्य असे म्हटले असून, पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.
