मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात दाखल झालेल्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालकांसह राज्यातील बड्या नेत्यांना धक्का बसला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीतही वाढ होणार आहे.

दरम्यान राजकीय नेत्यांनी आपल्या संबंधातील व्यक्ती आणि संस्थांना नियम डावलून कर्ज दिल्याने रिजर्व बँकेला यावर प्रशासक नेमावा लागला आहे. तसेच या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग आदींनी अहवाल देऊनही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.