– विनोद गायकवाड

कुरकुंभ – राज्यात अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांवर हजारो शिक्षक अनेक वर्षांपासून ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. यामध्ये काही माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी 20 टक्के व 40 टक्के अनुदानानुसार वेतन घेत आहेत. दिवसेंदिवस महागाई वाढत असल्याने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना महिन्याला मिळणार्‍या तुटपुंज्या पगारावर घर खर्च देखील भागत नसल्याने बिन पगारी अन् फुल्ल अधिकारी, अशी या शिक्षकांची अवस्था झाली आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने या शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडवून प्रचलित धोरणानुसार वेतन देण्याची मागणी दौंड तालुक्यातील वीस टक्के अनुदानित शाळांवर काम करणारे शिक्षक करीत आहेत.

“राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शंभर टक्के अनुदान देऊन पवित्र ज्ञानदानाचे काम करणार्‍या शिक्षकांचा गेल्या वीस वर्षांपासूनचा अनुदानाचा प्रश्‍न शासनाने तात्काळ सोडवण्याची गरज आहे. अन्यथा शिक्षकांवरच बेरोजगारीची कुर्‍हाड पडल्याशिवाय राहणार नाही.”
– प्रा. कुलदीप यादव, सचिव, भैरवनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळ

राज्यात अनेकवेळा वेगवेगळी आंदोलने, मोर्चा काढून शासनाला निवेदने दिली. तरीही हा अनुदानाचा प्रश्‍न कायम भिजतच पडला आहे. शासनाकडून अनेक विभागाचे प्रश्‍न लगेच सुटतात. परंतु भावी पिढी शिकवणारे व ज्ञानदान करणारे शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न सुटत नसल्याने शिक्षकांमध्ये राज्य शासनाविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे.

“महाविकास आघाडी सरकारकडून विनाअनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांना खूप अपेक्षा आहेत. हेच सरकार प्रचलित धोरणानुसार प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शंभर टक्के अनुदान देईल म्हणून सरकारने आता शिक्षकांचा अंत न पाहता शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे.”
– प्रा. नवनाथ खोमणे, शिक्षक

राज्यातील काही जिल्ह्यात या अनुदान विषयासाठी शिक्षकांना स्मशानभूमीत उपोषण करावे लागले आहे. या शिक्षकांचा सरकारने अंत न पाहता राज्यातील वीस टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित नियमांनुसार 100 टक्के अनुदान देऊन गेल्या अनेक वर्षांचा भिजत पडलेला प्रश्‍न तात्काळ मार्गी लावावा अशी मागणी शिक्षक करीत आहेत.