नगर – ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याचे संरक्षण, सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकाससाठी जिल्हा प्रशासनाने 95 कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला असून, हा आराखडा संरक्षण विभागाकडे पाठवला आहे. याबरोबरच किल्ला पर्यटनदृष्ट्‌या विकासासाठी 15 वर्षांचा करारही प्रस्तावित केला आहे. आराखडा व प्रस्तावित करारास संरक्षण विभागाने मान्यता दिली असल्याचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी दिली.

संरक्षण विभागाशी संबंधित नगरच्या विविधप्रश्‍नांसंदर्भात महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पुढाकारातून दिल्ली येथे संरक्षण सचिव गिरीधर प्रमाणे अरमाने यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी खासदार सुजय विखे उपस्थित होते. नगरच्या ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटनदृष्ट्‌या विकासाची चर्चा करण्यात आली. यावेळी संरक्षण सचिवांनी आराखडा व करारास तत्वतः मान्यता दिली. आराखडा नंतर अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या पर्यटन विकास मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी सन 2017 मध्ये किल्ल्याच्या विकासासाठी संरक्षण विभाग व राज्य सरकार यांच्यामध्ये 5 वर्षांचा करार करण्यात आला होता. हा करार संपुष्टात आला. त्यानंतर त्याच्या नूतनीकरणांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करून आता 5 वर्षांऐवजी 15 वर्षांचा करार केला जाणार आहे. त्यामुळे किल्ला पर्यटनदृष्ट्‌या विकसित करण्यासाठी अवधी मिळेल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. पूर्वी किल्ल्याच्या विकासासाठी 5 कोटींचा निधी विकास मंत्रालयामार्फत उपलब्ध झाला होता. त्यातील 2 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

किल्ल्याचा तीन टप्प्यांत विकास
जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याचा 3 टप्प्यात पर्यटन विकास केला जाणार आहे. त्यामध्ये किल्ल्याचे पुरातन महत्व जतन करणे, सौंदर्यकरण करणे व बळकटीकरण करणे याकडे विशिष्ट लक्ष दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, बुरुज व स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात कैदेत ठेवलेल्ता स्वातंत्र्य सेनानींचा कक्ष व परिसर विकसित करणे. दुसऱ्या टप्प्यात किल्ल्याच्या आतील बाजूचा विकास करणे व तिसऱ्या टप्प्यात किल्ल्याभोवतीच्या खंदकाचा उपयोग करत त्यामध्ये बोटिंगची व्यवस्था करणे, असा आराखडा आहे.