Agniveer police recruitment : लष्करातील चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांना महाराष्ट्र पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल (एसआरपीएफ) आणि तत्सम सुरक्षा यंत्रणांमध्ये थेट सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.

केंद्राच्या अग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना लष्करात कायम ठेवले जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवेतून बाहेर पडतात. या तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीस भरतीसाठी पुन्हा परीक्षा नाही –

अग्निवीरांनी लष्करात कठोर शारीरिक चाचण्या, परीक्षा आणि लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असते. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस दलात सामावून घेताना त्यांना पुन्हा लेखी परीक्षा किंवा नव्याने पोलीस प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेत थेट संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अग्निवीरांसाठी वयोमर्यादेत चार वर्षांची विशेष सवलतही देण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या जवानांसाठी विशेष अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. अग्निवीरांना पोलीस दलासोबतच राज्य राखीव पोलीस दल आणि तत्सम सुरक्षा यंत्रणांमध्येही संधी दिली जाणार आहे.

अग्निशमन दलासाठीही विशेष तरतूद –

अग्निवीर अग्निशमन दलात रुजू झाल्यास त्यांना वर्षातून तीन महिन्यांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लष्करी सेवेत मिळालेल्या अनुभवाचा वापर राज्यातील सुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थेत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळग्रस्त भागांबाबतही मोठा निर्णय

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, काही भागांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही तांत्रिक निकषांमुळे ते दुष्काळी यादीत येऊ शकले नाहीत. अशा भागांची आता महसूल मंडळ स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.

एखाद्या महसूल मंडळात चांगला पाऊस झाल्यामुळे संपूर्ण तालुक्याची सरासरी वाढते आणि प्रत्यक्ष नुकसान झालेला भाग दुष्काळाच्या यादीतून वगळला जातो, अशी परिस्थिती काही ठिकाणी निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाणार आहे.

पिके करपलेल्या आणि प्रत्यक्ष दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या उर्वरित भागांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट उपसमितीला याबाबत अधिकार देण्यात आले असून, पात्र भागांना दुष्काळातील सर्व १२ प्रकारच्या सवलती आणि मदतीचा लाभ देण्याची सरकारची भूमिका आहे.

पाणी आणि चाऱ्याच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय –

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आणि उभ्या पिकांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याबाबतही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळून उपलब्ध पाण्याचे योग्य वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दरम्यान, अग्निवीरांना पोलीस दलात थेट सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील सुरक्षा यंत्रणेत काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार, याबाबतची पुढील प्रक्रिया सरकारकडून स्पष्ट केली जाणार आहे.