नवी दिल्ली, – केंद्र सरकारची लष्कर भरतीची अग्निपथ योजना फसवी आहे. देशाला तात्पुरते सैनिक नको आहेत. आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे सांगू की सैन्यातील भरती कठोरपणे केली जावी. आम्ही सत्तेत आल्यावर लष्करामध्ये परमनंट कमिशन तत्त्वावरच्या नियुक्त्यांना प्राधान्य राहील, असे स्पष्ट प्रतिपादन राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी केले आहे. पायलट यांच्या म्हणण्याला दीपेंद्र हुड्डा यांच्यासह माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

अग्निपथ योजनेबाबत दीपेंद्र हुड्डा म्हणाले की, आम्ही सरकारला विचारू इच्छितो की, अग्निपथ योजना कोणाच्या सल्ल्याने सुरू झाली? भारतीय लष्कर किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात अग्निपथ योजनेबाबत काहीही आश्वासन दिले नव्हते, मग ही योजना का आणली गेली?

दुसरीकडे, माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनीही अग्निपथला आश्चर्यकारक निर्णय म्हटले होते. अग्निपथ योजना मागे घेण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले होते. लष्कर भरतीवर राजकारण करून देश उभारता येणार नाही. त्यासाठी सरकारकडे ठोस निर्णय असणे अपेक्षित आहे.

खरं तर, जून २०२२ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय सैन्यात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेला मंजुरी दिली होती. अग्निपथ योजनेंतर्गत सैनिकांना केवळ ४ वर्षांसाठी सैन्यात भरती होण्याची संधी देण्यात आली. अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांच्या सेवेनंतर सैन्यात भरती होणाऱ्या अग्निशमन जवानांना निवृत्तीनंतर अंदाजे १२ लाख रुपये मिळतात. याच्या मदतीने अग्निवीर भविष्यात स्वत:साठी कोणतेही काम करू शकतो. अग्निपथ योजनेंतर्गत, १७.५ ​​ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊ शकतात. तसेच, या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक बॅचमधून २५ टक्के रक्कम आणखी १५ वर्षे ठेवण्याची योजना आहे.