अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशभर आंदोलने सुरू असतानाच त्या योजनेच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना सरकारने आज जारी केली आहे. अग्निपथ योजनेतील भरतीचाही कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे. या योजनेवर संतप्त प्रतिक्रिया येत असताना सरकारने हा आततायीपणाच केला आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे. जरा काही गोष्टी सबुरीने घेतल्या तर चालू शकते, हा विचारच सरकारला मान्य नसावा असेही दिसून येते आहे. हा देश म्हणजे केवळ आपल्याच विचारांची मनमानी नाही, येथे विविध घटक सक्रिय असतात. त्यांचेही देशातील स्थान आणि योगदान महत्त्वाचे आहे, त्यांचाही विचार आपण केला पाहिजे, असे मोदी सरकारला कधीच का वाटत नाही, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उभा राहतो आहे. 

अग्निपथ योजना देशातील युवकांनाच आवडलेली नाही आणि त्यासाठी ते जीवाच्या आकांताने रस्त्यावर उतरलेले असताना योजनेच्या अंमलबजावणीत थोडा धीर धरता आला असता. पण आधी योजना जाहीर करण्यात घाई आणि आता अंमलबजावणीतही घाई करण्यात आली आहे. हा विषय लष्कराच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित असल्याने त्याविषयी तरी सरकारने सामंजस्याची भूमिका दाखवायला पाहिजे होती. आंदोलनकर्त्या युवकांशी त्यांनी चर्चा करायला हवी होती. योजनेविषयी त्यांचे आक्षेप आणि सरकारची या मागची नेमकी भूमिका या विचारांचे आदानप्रदान होऊन मग ही योजना सुरू करण्यात सरकारला अडचण कसली आहे हे समजायला मार्ग नाही. सगळे काही आपल्याच हट्टाने पुढे रेटायचे हा प्रयोग सरकारच्या पूर्ण अंगलट येण्याची शक्‍यता दिसत आहे. आंदोलनकर्त्यांना शांततेचे आवाहन करण्याची तसदीही पंतप्रधान घेताना दिसत नाहीत. उलट या युवकांवर जितकी जोरजबरदस्ती करणे शक्‍य आहे तितकी केली जात आहे. अग्निपथ विरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतलेल्यांना लष्करात भरती करून घेतले जाणार नाही, अशी धमकीही सरकारने युवकांना दिली आहे. या योजनेसाठी जे अर्ज करणार आहेत त्यांना आता आपण आंदोलनात सहभागी नव्हतो असे प्रतिज्ञापत्र देण्याचीही सक्‍ती केली गेली आहे. हा प्रकार म्हणजे देशाच्या भावी जवानांचा सरळसरळ अवमान आहे, त्यांचे खच्चीकरण आहे.

अग्निपथ योजनेच्या विरोधामागे कोणकोण आहेत याचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू केली गेली आहे. या मागेही काही मास्टरमाईंड असावेत असा प्रचार सुरू आहे. वास्तविक हा देशातील हताश युवकांचा उत्स्फूर्तपणे व्यक्‍त केला गेलेला रोष होता याचे आकलनही सरकारला होत नसेल, तर देशातील युवकांचे यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही. मुळात गेली तीन वर्षे लष्कर भरती बंद आहे. दरवर्षी 50 ते 60 हजार युवकांना लष्करात पूर्णवेळ नोकरीची संधी मिळत होती. त्यातून त्यांना पेन्शनचीही सोय होत होती. त्यामुळे 20-22 वर्षांची मुले लष्कर भरतीसाठी पूर्ण तयारी करीत असायची. अशीच तयारी देशातील हजारो युवकांनी केली होती व ते केवळ लष्कर भरतीच्या तारखा कधी जाहीर होणार याची वाट पाहात होते. त्याच वेळी सरकारने ही केवळ चार वर्षांच्या कंत्राटी स्वरूपाच्या भरतीची योजना त्यांच्या माथी मारल्यानंतर या युवकांचे माथे भडकणे अत्यंत स्वाभाविक होते. त्यातूनच हे युवक संतप्तपणे रस्त्यावर उतरले.

वास्तविक या आंदोलनामागे कोणत्याही राजकीय पक्षांचा हात नव्हता. कारण, या योजनेचा फोलपणा राजकीय पक्षांच्या लक्षात यायच्या आधीच युवकांच्या तो लक्षात आला आणि त्यांनी देशभर हे स्वयंस्फूर्तीने आंदोलन केले आहे. नंतरच्या काळात राजकीय पक्ष त्यानंतर त्यांच्या पाठीशी उतरले हा भाग वेगळा. पण ही युवकांची स्वयंस्फूर्त प्रतिक्रिया होती हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे होते. आपल्या एखाद्या योजनेला समाजातूनच विरोध होत असेल तर त्या विषयी संवादी भूमिका घेणे मोदी सरकारला का मान्य नसते, हे गेल्या आठ वर्षांत कधीच कळले नाही. प्रत्येक विरोध आपण मोडून काढू आणि आपलीच मनमानी सुरू ठेवू अशा अविर्भावात या सरकारने राहता कामा नये. कृषी कायद्यांच्या बाबतीत त्यांना तोंडघशी पडायला लागले आहे. हे उदाहरण ताजे आहे. याही आधी म्हणजे सन 2014-15 च्या सुमाराला त्यांनी भूमी संपादन कायद्यात मनमानी पद्धतीने बदल केला होता. त्यावरही देशभर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते, त्यावेळीही सरकारला माघार घ्यावी लागली होती.

आपल्या मनमानी भूमिकेमुळे सरकारची दोनवेळा फटफजिती होऊनही शहाणपणा आलेला नाही, हेच आता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अग्निपथ योजनेचा विरोध हा आता केवळ बेरोजगार युवकांचा विषय राहिलेला नाही, तर देशातील राजकीय पक्षांनीही त्या विरोधात आता सक्रिय भाग घ्यायला सुरुवात केल्याने सरकारला एकुणातच हा विषय जड जाणार आहे. सरकारने योजनेला जसा विरोध वाढू लागला तसतशा काही वेगळ्या घोषणा करून विरोधाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचाही काही उपयोग होताना दिसला नाही. नोटबंदीच्या काळात मोदी सरकारची जशी फसगत झाली तशीच त्यांची या योजनेच्या बाबतीतही फसगत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नोटबंदीच्या काळातही हा काळ्यापैशावरील सर्जिकल स्ट्राइक असल्याचे सांगितले गेले होते. पण हजार आणि पाचशेच्या नोटा जशाच्या तशा परत येऊ लागल्यानंतर सरकारने भाषा बदलली आणि त्यांनी ही नोटबंदी कॅशलेस इकॉनॉमिकसाठी लागू केल्याचे सांगायला सुरुवात केली. तथापि देशातील साठ टक्‍के भागात इंटरनेट सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा कॅशलेस इकॉनॉमीचा फंडा चालणार नाही हे सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यांनी पुन्हा शब्दांची फिरवाफिरवी करीत कॅशलेस नव्हे तर लेस कॅशसाठी नोटबंदी आणली गेल्याचे ते सांगू लागले. यातून सरकारची साफ फजिती झाली. दुधाने पोळल्यानंतर ताकही फुंकून पितात अशी म्हण आहे.

निदान सरकारने त्याची तरी जाण ठेवायला हवी होती. कोणतीही नवीन योजना जाहीर करताना ती समाजातल्या ज्या घटकांसाठी लागू करायची आहे, त्या घटकांना आधी विश्‍वासात घेतले पाहिजे, त्यांना सदर योजना नीट समजून सांगितली पाहिजे आणि त्यात जर काही त्रुटी निदर्शनाला आल्या तर त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि मगच अशा स्वरूपाच्या योजना लागू केल्या पाहिजेत हे लोकशाहीतील साधे सरळ सूत्र आहे. अग्निपथ योजनेच्या बाबतीत त्यांनी पुन्हा हे सूत्र डावलेले आहे. त्यांनी पूर्ण एकतर्फीपणाने आता त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. यातून लष्कराचीच प्रतिष्ठाही धोक्‍यात येऊ शकते, हे भान सरकारने ठेवलेले दिसत नाही.