बारामती तालुक्‍यातील पश्‍चिम भागातील स्थिती

वाघळवाडी – उद्योग-व्यवसायाचे स्वप्न बघणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने “मुद्रा कर्ज’ योजना आणली आहे. मात्र, बारामती तालुक्‍यातील पश्‍चिम भागामध्ये काही लबाड, राजकीय पाठबळ असणारे व एजंट मार्फत येणाऱ्या व्यक्‍तींनाच मिळत असल्याचे चित्र असून यामुळे गरजू बेरोजगार युवक या योजनेपासून वंचित राहत आहे.

पर्यायी अनेक तरुण आज दुग्धव्यवसाय, कुक्‍कुटपालन तसेच अनेक प्रकारच्या लहान-मोठया व्यवसायाकडे वळण्यासाठी उत्सुक आहेत. या व्यवसायांच्या उभारणीला आर्थिक बळाची नितांत गरज आहे. यासाठी बॅंकांचे कर्ज मिळणे आवश्‍यक आहे. उद्योग-व्यवसायासाठी लवकर व सुलभ कर्ज मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने मुद्रा कर्ज योजना आणली. मात्र या योजनेतून कर्ज देण्यास अनेक बॅंकांनी नकार दिल्याचे चित्र आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एखादा गरजू गेल्यानंतर त्याच्या समोर अटी आणि शर्तीचा बॅंक अधिकारी जो पाढा वाचतो ते ऐकूनच अनेक जण हे कर्ज न घेता घरची वाट धरतो. तर पश्‍चिम भागात एजंटांमुळे गरजू वंचित राहत आहे.

अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण कर्जापासून वंचित राहिले आहेत गरजवंतांना मुद्रा कर्ज योजनेतून कर्ज नाकारले जाते आणि ज्यांच्या बॅंकेत ठेवी आहेत, त्यांनाच या योजनेतून कर्ज दिले जाते, हे योग्य नाही, असे गरजवंतांचे म्हणणे आहे. तर बॅंकेचे अधिकारी म्हणतात की, राज्यात अनेकांनी चुकीच्या पद्धतीने कर्ज घेतले असून वसुली थकीत असल्याने नव्याने मुद्रा कर्ज देताना अनेक बाबी तपासून पाहव्या लागत आहे. त्यामुळे वेळ जात असल्याने अनेक जण स्वत:हून अर्ज माघारी घेऊन जात आहेत.

एजंटांची साखळी – 
एजंट एखाद दुसरे प्रकरण प्रथम करतात व त्या व्यक्ती तुला तुझ्या संपर्कातील अजून कुणाला हवे असल्यास माझी माहिती दे अशी शांतात त्यानुसार पुढे प्रकरण सुरू होते .कर्ज प्रकरणासाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून तो सबसिडी मिळेपर्यंत त्या कर्जाची पूर्णपणे हमी घेतो व त्या कर्ज प्रकरणावरती 10 टक्‍के रक्‍कम ठरवतो व प्रथम 5 टक्के रक्‍कम ऍडव्हान्स म्हणून घेतो. अगदी बॅंकेत खाते उघडण्यापासून ते दुकान परवाना बॅंक कर्ज प्रकरणाशी निगडीत सर्व कागदपत्र जुळवणी व बॅंक मॅनेजरची साटेलोटे करून ही सर्व कामे तो अगदी कमी कालावधीत कर्ज प्रकरण मिळवून देतो, असे नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर गरजवंतांनी सांगितले.

…त्यामुळे बॅंकही ‘ताक फुंकून पिते’
काही बॅंकांनी मोठ्या विश्‍वासावर अनेक व्यावसायिकांना कर्ज दिली खरी पण त्यातले काही खातेदार हे नियमित हप्ते भरत नाहीत, काही फरार झाले आहेत, दुसऱ्याचे दुकान आपले म्हणून दाखवत कर्ज घेतले आहेत. याचा दुष्परिणाम असा की गरजूंना नवीन कर्ज देतांना बॅंक प्रशासन विचार करून व सत्यबाबी पडताळूनच कर्ज मंजूर करीत आहे.