नवी दिल्ली – मंगळवारी बंगळुरुमध्ये विरोधकांनी (इंडिया) तर दिल्लीत भाजपप्रणित “एनडीए’ने बैठक घेत जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले. आता उद्यापासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या दोन्ही आघाड्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. उद्यापासून (20 जुलै) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. अधिवेशनासंदर्भातील अनेक मुद्‌द्‌यांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. तसेच हे अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली जाणार आहे.

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची परंपरा आहे. यामध्ये सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री सहभागी होतात. तसेच विविध पक्षांचे नेते आपापले मुद्दे या बैठकीत मांडतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या बैठकीला उपस्थित राहत असतात. दरम्यान, मंगळवारी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

परंतू अनेक पक्षांच्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ती बैठक स्थगित करावी लागली. 18 जुलै रोजी विरोधी पक्षांचे नेते बंगळुरूमध्ये तर त्याच दिवशी दिल्लीत एनडीए पक्षांची बैठक सुरू होती. त्यामुळे मंगळवारची बैठक रद्द करावी लागली होती.

दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक घेतली. ज्यामध्ये संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल हेही उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत कोणत्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी याबाबतचे मुद्दे तयार करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

अधिवेशन वादळी होणार?
पावसाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. या वर्षअखेरीस अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता भाजप आणि इतर पक्ष एकमेकांवर जोरदार टीका करत आहेत. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्र सरकार एक विधेयक आणणार असून, त्यावर बराच गदारोळ होण्याची शक्‍यता आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील विविध पक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. विधेयकाला विरोध करण्याच्या मुद्‌द्‌यावर कॉंग्रेसनेही केजरीवालांना पाठिंबा दिला आहे. यासह मणिपूरमधील हिंसाचारावरूनही विरोधक केंद्र सरकारची कोंडी करताना दिसू शकतात. त्याचबरोबर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर आणि महागाईचा मुद्दाही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वादळी ठरु शकतो.

सरकार संसदेत सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. यामध्ये मणिपूरमध्ये 2 महिने चाललेल्या जातीय हिंसाचाराचाही समावेश आहे. 3 मेपासून सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
– प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाज मंत्री

मणिपूर हिंसाचार आणि महागाई यांसारख्या मुद्‌द्‌यांवर चर्चेच्या मागणीवर विरोधक तडजोड करू शकत नाहीत. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी “माझा मार्ग हाच राजमार्ग’ ही वृत्ती सोडावी. यासह, दिल्ली सरकारच्या विरोधात केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशालाही कॉंग्रेसचा विरोध आहे.
– जयराम रमेश, कॉंग्रेस नेते