उत्तराखंड पाठोपाठ आता गुजरातमध्येही UCC लागू होणार?; CM भूपेंद्र पटेल मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

Gujarat UCC Law | उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 पासून समान नागरी कायदा (UCC) लागू झाला आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारा उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. यापाठोपाठ आता गुजरातमध्येही समान नागरी संहिता (UCC) लागू केला जाऊ शकतो. उत्तराखंडनंतर, इतर अनेक राज्ये देखील यूसीसी लागू करण्याची तयारीत आहेत, ज्यामध्ये गुजरातचे नाव देखील होते.
गुजरात सरकार आज समान नागरी कायद्याबाबत मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुपारी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी पत्रकार परिषद घेतील.ज्यामध्ये यूसीसी समितीबाबत घोषणा केली जाऊ शकते. या समितीमध्ये ३ ते ५ सदस्य असण्याचा अंदाज आहे. २०२२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सांगितले होते. यानुसार आता पाऊले उचलली जात आहेत.
‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे नेमकं काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे असा कायदा जो सर्व नागरिकांवर, त्यांच्या धर्म, जात, पंथ किंवा लिंग यांच्या आधारे भेदभाव न करता समानपणे लागू होतो. हा कायदा देशातील वैयक्तिक कायद्यांच्या विविधतेला एकसंध करण्याचा उद्देश बाळगतो. वैयक्तिक कायदे हे प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि संपत्तीच्या विभागणीशी संबंधित असतात. उदाहरणार्थ, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. समान नागरी कायदा अशा सर्व धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांना एका समान कायद्यात एकत्रित करून सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करतो. Gujarat UCC Law |
काय होणार बदल ?
युनिफॉर्म सिव्हिल कोडनंतर राज्यात बरेच काही बदल होतील. विवाहची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. यासाठी ग्राम सभा स्तरावर नोंदणीची सुविधा असेल. कोणत्याही जाती, धर्म किंवा संप्रदायाच्या व्यक्तीसाठी घटस्फोटाचा समान कायदा असेल. कोणत्याही जातीच्या-धर्माची पर्वा न करता मुलींचे लग्न वय समान असेल. मुलांना सर्व धर्मात दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल. अन्य धर्मातील मुलांना दत्तक घेता येणार नाही.
यूसीसीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, राज्यातील हलाला सारखी प्रथा थांबेल. बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली जाईल. मुलींना वारसाहक्कात मुलांप्रमाणे समान वाटा मिळेल. याशिवाय लाइव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी जोडप्यांसाठी देखील अनिवार्य असेल. यावेळी, जन्मलेल्या मुलाला विवाहित जोडप्याच्या मुलासारखे हक्क मिळतील. अनुसूचित आदिवासींना यूसीसी नियम आणि नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. पूजा आणि परंपरेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. Gujarat UCC Law |
हेही वाचा:





