नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्याचा लढा आता जिंकलाच पाहीजे, अशा स्थितीला पोहोचला आहे, असे सांगत शेतकऱ्यांनी दिल्ली – नोएडा महामार्ग पूर्णत: रोखण्याचा इशारा सिंघू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधक गोळी चालवत असल्याचा आरोप केला. विरोधकांनाही त्यांच्या कार्यकाळात या सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या. मात्र काही दबावामुळे ते या गोष्टी करू शकले नाहीत, असे ते म्हणाले.

मात्र शेतकरी हे नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. गेले 20 दिवस ज्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, दिल्लीच्या सीमांची आंदोलन करून घेण्याची जी क्षमता आहे ती संपली आहे. सध्या या ठिकाणी 60 हजार आंदोलक आहेत. येथील परिस्थिती दिवसविस असह्य होत आहे, असे हरियाणातील पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

पंजाबशिवाय हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या अन्य भागातून निदर्शक येथे जमा होत आहेत. रोज त्यात काही शेकडा जणांची भर पडत आहे. त्यामुळे परिस्थिती स्फोटक होण्याची भीती काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

आम्ही सरकारशी चर्चा करण्यापासून पळत नाही आहोत. मात्र सरकारने ठोस प्रस्ताव घेऊन पुढे यावे. सरकार आम्ही हे कायदे मागे घेणार नाही असे सांगत आहे. मात्र आम्ही ते करायला भाग पाडू, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी घेतली आहे.

18 लाख कोटींचे नुकसान
शतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि काश्‍मिरची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. या राज्यात होणारे रोजचे नुकसान हे तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आता पर्यंत या चार राज्यातील औद्योगिक नुकसान 18 लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे, त्यामुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांनी या मार्गातून सर्वमान्य तोडगा तातडीने काढावा असे आवाहन उद्योजकांची संघटना असोचेमने म्हटले आहे.

कायदे माघारी घेणार नाही
शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या चिंतेचे शब्द बदल करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत त्यामुळे कृषी कायद्यात सुधारणा या एकाच मुद्‌द्‌यावर तडजोड होऊ शकते, असे कृषी मंत्रालयातील एका वरीष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले.