एकविसाव्या शतकातील गेली दोन-चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली आहेत. करोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता चीनमधील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे.

चीनमध्ये सर्व काही आलबेल नाही. जगाला जे जे जिनपिंग दाखवण्याचा प्रयत्न करत करत होते त्याहून वास्तव हे विपरीत आहे. एकविसावे शतक हे आशिया खंडाचे शतक असून या शतकात संपूर्ण वैश्‍विक राजकारण चीनभोवती केंद्रित असणार आहे. अमेरिका व पश्‍चिम युरोपियन राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लयाला जात आहेत. त्यामुळे येणारा काळ हा आमच्या प्रभुत्वाचा आहे, असे म्हणणाऱ्या जिनपिंग यांना अलीकडेच तिसऱ्या टर्मसाठी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडण्यात आले. या निवड समारंभावेळी जिनपिंग यांनी 2050 पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकून चीनला पहिल्या क्रमांकाची जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट मांडले होते. ते मांडताना जिनपिंग यांना या वाटेवर कोणतेही अडथळे नसतील आणि चीनलाही महासत्ता बनण्यापासून आता कोणीही रोखू शकत नाही, असे एक आभासी चित्र निर्माण करण्यात आले होते. परंतु या स्वप्नांना गालबोट लागणारी परिस्थिती चीनमध्ये निर्माण झाली असून ती ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. कारण गेल्या काही दशकांमध्ये अशी परिस्थिती कधी अनुभवायला मिळाली नाही.

चीनमधील शहरी भागांमधून सरकारविरोधी निदर्शने करणारे हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे आंदोलन चीनी सरकारने “झिरो कोविड पॉलिसी’अंतर्गत जनतेवर लादलेल्या निर्बंधांच्या विरोधासाठी आहे. या निर्बंधांना कंटाळून, त्रासून चिनी जनता उद्विग्न होऊन रस्त्यावर उतरली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनमध्ये करोनाचा उद्रेक झाला असून दररोज 40 हजार नवे करोनाबाधित आढळून येत आहेत. ही परिस्थिती चीनसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. वास्तविक, संपूर्ण जगाने करोना महामारीवर मात केल्यासारखी स्थिती असताना या विषाणू संसर्गाचा उगम ज्या देशातून झाला तो चीन पुन्हा एकदा करोनाच्या मगरमिठीत अडकताना दिसत आहे. यामुळे चीनचे धाबे दणाणले आहेत.

आम्ही करोनावर मात केलेली आहे, करोनाचा आमच्या औद्योगिक विकासावर, उत्पादनावर कोणताही परिणाम झालेला नाहीये, करोनावर मात करून आम्ही पुन्हा एकदा प्रबळ देश म्हणून पुढे आलेलो आहोत असे गुलाबी चित्र जगासमोर मांडण्याचा जो चीनचा प्रयत्न सुरू होता, त्या चित्राला किंवा दाव्याला या आंदोलनाने छेद दिला आहे. कारण करोनाची परिस्थिती चीनमध्ये दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यामुळे चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती बिघडत चालली आहे. चीनने या आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध दडपशाही सुरू केली असून त्यामध्ये 10 आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. शांघायमधून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे लोण आता बीजिंगपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. करोनाचा उगम ज्या वुहान शहरामध्ये झाला तेथेही आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत.

या आंदोलनातील ठळक बाब म्हणजे त्यामध्ये झळकणारे बॅनर्स. आम्हाला स्वातंत्र्य द्या, सरकारी दडपशाही थांबवा, करोनाचे निर्बंध हटवा असे फलक झळकावत हजारो चिनी नागरिक स्वातंत्र्याचा नारा देत आक्रोश करताहेत. वरवर हे आंदोलन करोनाच्या निर्बंधांविरुद्धचे वाटत असले तरी त्यामागचा मुख्य रोख चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाही राजवटीविरुद्ध आहे आणि जिनपिंग यांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांच्या साम्राज्याला तडे जाण्याच्या शक्‍यता त्यातून स्पष्टपणाने प्रतिबिंबित होत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

वास्तविक पाहता, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून तिसऱ्यांदा जिनपिंग यांची निवड केली जाणार होती तेव्हाही काही फलक झळकले होते, ज्यामध्ये जिनपिंग यांच्या हुकूमशाहीचा विरोध करण्यात आला होता. त्यामध्ये स्वातंत्र्याची आणि अधिकारांची मागणी करण्यात आली होती. परंतु नेहमीप्रमाणे चीनने दुंडकेशाहीच्या बळावर हे आंदोलन दडपून टाकले होते.
चीनमध्ये 1989 नंतर अशा प्रकारची परिस्थिती पहिल्यांदाच पाहावयास मिळत आहे. 1989 मध्ये चीनमध्ये ऐतिहासिक आंदोलन झाले होते. हे आंदोलन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे होते. पण चिनी सैन्याने बीजिंगमधील तियानानमेन स्क्‍वेअरच्या चौकात गोळीबार करत आंदोलकांना चिरडून टाकत, अटक करत ते पूर्णतः लष्करी बळावर दडपले होते. या दडपशाहीमध्ये 3 हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले होते. अनेक अभ्यासकांच्या मते, सध्या सुरू असलेले आंदोलन जरी कोविड निर्बंधांना विरोध करणारे दिसत असले तरी त्याच्या मुळाशी जिनपिंग यांच्या अनियंत्रित हुकूमशाहीविरोधातील राग आहे. या आंदोलनामध्ये आणि 1989 च्या आंदोलनामध्ये गुणात्मक फरक आहे. ते आंदोलन हे बीजिंग शहरापुरते मर्यादित होते आणि मुख्य म्हणजे त्याला कोणाचेही नेतृत्व नव्हते. ते उत्स्फूर्तपणाने झालेले आंदोलन होते. त्याचा प्रसारही फारसा झालेला नव्हता. आताचे आंदोलन हे चीनमधील प्रमुख शहरांमध्ये पसरलेले असून त्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 1989 मध्ये सोशल मीडिया प्रचलित झालेला नव्हता. पण आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सबंध चीनमध्ये या आंदोलनाचा प्रसार होत आहे.

सध्याच्या निदर्शनामधील आणखी एक पैलू महत्त्वाचा आहे. चीनच्या शिनशियांग प्रांतातील उईघूर मुस्लिमांवर गेल्या काही वर्षांपासून चिनी शासनाकडून कमालीची अमानवी दडपशाही सुरू आहे. त्यांचे अत्यंत अमानुषपणाने हाल केले जात आहेत. याविरोधात उठणारे त्याचे सूर दडपले जात आहेत. सध्याच्या आंदोलनादरम्यान अशाही घोषणा दिल्या जात आहेत की, चिनी जनता उईघूर प्रांतातील मुस्लिमांच्या सोबत आहे, पाठीशी आहे. या अल्पसंख्याकांविषयी सद्‌भावना आणि सहानुभूती व्यक्‍त केली जात आहे. ही बाब चीनसाठी अत्यंत धोक्‍याची असून यामुळे चीनच्या अखंडत्वालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. ही सर्व परिस्थिती लक्षात आल्यामुळेच जिनपिंग हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करताहेत.

एकंदरीतच, जिनपिंग यांचा पुढील प्रवास हा सुखनैव, अडथळे विरहित असणार नाही, ही बाब या आंदोलनाने पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. येत्या काळात त्यांना अंतर्गत विरोधाच्या मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनमधील साम्यवादी पक्षाच्या अनियंत्रित एकाधिकारशाही राजवटीला कसलाही धोका निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली होती; परंतु चिनी जनतेत त्याविरोधात कमालीचा असंतोष आहे. या आंदोलनातून आणखीही काही संकेत मिळताहेत. करोनाविरुद्ध चीनने तीन लसी विकसित केल्या होत्या. यापैकी सायनोव्हॅक्‍स ही लस सर्वांत महत्त्वाची होती आणि चीनकडून या लसीची मोठ्या प्रमाणावर निर्यातही करण्यात आली होती. पण या लसीच्या परिणामकारतेवरच आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. कारण चीनने जवळपास 80 ते 90 टक्‍के लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. असे असूनही तेथे करोनाचा प्रसार होत आहे. याचा अर्थ चीनने विकसित केलेल्या लसी बोगस आहेत. या लसींची परिणामकारकता 60 ते 70 टक्‍के असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात आला होता; परंतु ती 30 टक्‍केही नाही हे आता दिसून आले आहे.

ताज्या आंदोलनाचे लोण हे केवळ चीनपुरते मर्यादित राहणार नसून ते तैवान आणि तिबेटमध्ये, हॉंगकॉंगमध्ये पसरण्याची शक्‍यता आहे. कारण गेल्या तीन महिन्यांपासून तिबेटची राजधानी ल्हासा येथे चीनने पूर्णपणे लॉकडाऊन घोषित केले आहे. तेथील जनतेत याबद्दल प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे येत्या काळात जिनपिंग यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्‍यता दिसत आहेत.

चीनमधील या परिस्थितीचा फायदा अमेरिकेकडून घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. कारण तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष अद्यापही कायम आहे. अमेरिकेने तैवान आणि हॉंगकॉंगला उघड समर्थन दिलेले आहे. चीनमध्ये लोकशाही अधिकार रुजवले जावेत या दृष्टिकोनातून अमेरिकेची प्रसारमाध्यमे प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे आताच्या आंदोलनाची संधी अमेरिका दवडणार नाही.