पुणे – राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थ्यांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी इमारतींनी स्वयंपुनर्विकास केल्यानंतर मूळ रहिवाशांना मिळणाऱ्या नव्या घरासाठी फक्त एक हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आकारली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सोसायटीच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.

स्वयंपुर्नविकास प्रकल्पात अस्तिस्त्वातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेव्यतिरिक्त कोणाही तिसरा लाभार्थी नसल्याने कुठलाही करारनामा करण्याची गरज नसते. त्यामुळे अस्तित्वातील गाळेधारकांना प्रस्तावित घरे ही स्वयंपुनर्विकासामार्फत उपलब्ध झाल्याने अशा नवीन घरासाठीच्या करारनाम्यावर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील लाभार्थीकडून जसे एक हजार रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्याप्रमाणे स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांकडूनही हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

जर स्वयंपुनर्विकासानंतर तयार होणाऱ्या नवीन इमारतीमधील मूळ सभासदासाठीच्या सदनिकाव्यतिरिक्त खुल्या बाजारात विक्रीस उपलब्ध होणाऱ्या घरांसाठीच्या करारनाम्यावर प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. जिल्ह्यात सुमारे 18 हजार गृहनिर्माण संस्था तर 15 हजार अपार्टमेंट आहेत. यातील एकूण सुमारे 10 हजारांवर गृहनिर्माण संस्था जुन्या झाल्या आहेत. या निर्णयाचा फायदा या संस्थांना होऊ शकतो.

हे आहेत नियम

• करारनाम्यामध्ये नमूद सदस्य हे मूळ सदनिकाधारक अथवा सभासद असल्याबाबत सभासदाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे शेअर सर्टिफिकेट किंवा संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव यांचे प्रमाणपत्र करारनामा दस्ताचा भाग करावा.
• मूळ सदनिकाधारक अथवा सभासदाव्यतिरिक्त खुल्या बाजारात विक्रीस उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका करारनाम्यावर मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार.
• संस्थेचा सभासद मूळ सदनिकेच्या बदल्यात स्वयंपुनर्विकसित प्रकल्पात विनामोबदला मिळणाऱ्या सदनिकेच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त जादा क्षेत्र संस्थेकडून खरेदी करत असल्यास अशा खरेदी केलेल्या क्षेत्रावर मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.