पॅरिस : नेपाळमधील तीव्र निदर्शनांनंतर आता युरोपातील बलाढ्य देश फ्रान्समध्येही सरकारविरोधी आंदोलनाची आग पेटली आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉं यांच्या सरकारच्या धोरणांविरोधात आणि देशातील राजकीय अस्थिरतेवर संतापलेली जनता बुधवारी (१० सप्टेंबर) रस्त्यावर उतरली. ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ (सर्व काही थांबवा) या नावाने ओळखले जाणारे हे आंदोलन पॅरिससह मार्सेल, लिऑन, बोर्डो, टूलूज आणि नांत यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पसरले आहे. यामुळे वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली असून, अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या आहेत. पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करत २०० हून अधिक निदर्शकांना ताब्यात घेतले आहे. सुमारे एक लाख लोक आंदोलनात सहभागी असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारच्या कोणत्या धोरणांमुळे संताप? फ्रान्समध्ये हे आंदोलन अचानक उद्भवलेले नाही. याची मुळे १५ जुलै २०२५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो यांनी सादर केलेल्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात दडलेली आहेत. या अर्थसंकल्पात २०२६ साठी ४३.८ अब्ज युरो (सुमारे ४,५२,००० कोटी रुपये) खर्च कपातीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. यामध्ये दोन राष्ट्रीय सुट्ट्या (ईस्टर मंगळवार आणि ८ मे) रद्द करणे, सार्वजनिक सेवांमध्ये कपात आणि निवृत्तीवेतन वाढीवर बंदी घालण्यासारख्या निर्णयांचा समावेश होता. या कठोर आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला. विशेषतः बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक असमानता यांमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या जनतेला हे धोरण अस्वीकार्य वाटले. या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर ‘Boycott, désobéissance et solidarité’ (बहिष्कार, अवज्ञा आणि एकता) हा नारा व्हायरल झाला. यातूनच ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ आंदोलनाची ठिणगी पडली. जुलै २०२५ मध्ये सोशल मीडिया आणि एन्क्रिप्टेड चॅट्सद्वारे सुरू झालेल्या या आंदोलनाने १० सप्टेंबरला देशव्यापी स्वरूप धारण केले. कोण करत आहे आंदोलनाचे नेतृत्व? या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘द सिटीझन कलेक्टिव्ह’ या स्वयंसेवी गटाने केले आहे. फ्रान्समधील ‘ला पॅरिसियन’ या वृत्तपत्रानुसार, या गटात सुमारे २० आयोजक आहेत, जे स्वतःला कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा व्यावसायिक संघटनांपासून स्वतंत्र मानतात. सोशल मीडियावर #10septembre2025 आणि #10septembre या हॅशटॅग्सद्वारे या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. याशिवाय, वामपंथी पक्ष ‘ला फ्रान्स इन्सोमिस’ (एलएफआय), ग्रीन्स आणि कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीएफ) यांनीही या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. मात्र, सोशलिस्ट पक्षाने यापासून अंतर राखले आहे. आंदोलकांच्या मागण्या – ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ आंदोलनाच्या आंदोलकांनी खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत: राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉं यांचा राजीनामा: निदर्शकांचा मुख्य रोष मॅक्रॉं यांच्या नेतृत्वावर आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे सामान्य जनतेचे जीवनमान खालावल्याचा आरोप आहे. आर्थिक कपातीच्या धोरणांचा रद्दबातल: ४३.८ अब्ज युरोच्या खर्च कपातीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध आहे. विशेषतः निवृत्तीवेतन, सार्वजनिक सेवा आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांवरील बंदी रद्द करण्याची मागणी आहे. आर्थिक आणि सामाजिक समानता: बेरोजगारी, महागाई आणि श्रीमंत-गरीब यांच्यातील वाढती दरी कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी. राजकीय स्थैर्य: गेल्या दोन वर्षांत फ्रान्समध्ये पाच पंतप्रधान बदलले गेले आहेत. संसदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने स्थिर सरकार स्थापन होत नाही. यामुळे निदर्शकांनी राजकीय सुधारणांची मागणी केली आहे. आंदोलनाचे स्वरूप आणि हिंसक वळण – १० सप्टेंबरला सकाळपासूनच पॅरिस, मार्सेल, बोर्डो, टूलूज आणि नांत यांसारख्या शहरांमध्ये निदर्शकांनी रस्ते अडवले. काही ठिकाणी कचऱ्याच्या डब्यांना आग लावली गेली, तर टायर जाळण्याच्या घटनाही घडल्या. पॅरिसमधील गारे दू नॉर रेल्वे स्टेशनवर निदर्शनांमुळे रेल्वे सेवा खंडित झाली. बोर्डोमध्ये ५० नकाबपोश निदर्शकांनी महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर टूलूजमध्ये केबलला आग लावल्याने वाहतूक ठप्प झाली. रेने शहरात एका बसला आग लावण्यात आली, तर दक्षिण-पश्चिम भागात वीजपुरवठा खंडित झाल्याने रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. पोलिसांनी आंदोलनाला नियंत्रित करण्यासाठी अश्रुधूर आणि लाठीचार्जचा वापर केला. गृहमंत्री ब्रूनो रिटेलो यांनी सांगितले की, सकाळी ९ वाजेपर्यंत ७५ निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले होते, ज्यांची संख्या नंतर २०० च्या पुढे गेली. देशभरात ८०,००० पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, ड्रोन, हेलिकॉप्टर आणि बख्तरबंद वाहनांचाही वापर केला जात आहे. सरकार आणि राजकीय संकट – फ्रान्समधील राजकीय अस्थिरता हे आंदोलनाचे एक प्रमुख कारण आहे. ८ सप्टेंबरला पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो यांनी संसदेत विश्वासमत गमावले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर मॅक्रॉं यांनी सेबॅस्टियन लेकॉर्न्यू यांची नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, संसदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने नव्या पंतप्रधानांना स्थिर सरकार चालवणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. मॅक्रॉं यांच्या मध्यमार्गी धोरणांना डाव्या आणि उजव्या पक्षांचा विरोध आहे, ज्यामुळे देशातील राजकीय संकट अधिक गहन झाले आहे. आंदोलनाचा प्रभाव आणि भविष्य – ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ आंदोलनाने फ्रान्समधील वाहतूक आणि दैनंदिन जनजीवनावर मोठा परिणाम केला आहे. पॅरिस मेट्रो, रेल्वे आणि बस सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असून, विमानसेवांमध्येही उशीर आणि व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. फ्रान्समधील २०१८ च्या ‘यलो वेस्ट’ आंदोलनाची आठवण करून देणारे हे आंदोलन सध्या एका दिवसापुरते मर्यादित आहे. मात्र, विश्लेषकांच्या मते, जर सरकारने निदर्शकांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. यामुळे युरोपियन युनियनमधील फ्रान्सच्या भूमिकेवरही परिणाम होऊ शकतो.
