रायपूर – छत्तीसगड सरकार आता शेणापाठोपाठ गोमूत्र खरेदी करणार आहे. गोमूत्र खरेदीसाठी सरकारने संपूर्ण ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. भूपेश मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. गोमूत्र खरेदीची योजना 28 जुलैपासून छत्तीसगडमधील सर्वात लोकप्रिय सार्वजनिक उत्सव हरेलीच्या दिवशी सुरू होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार 4 रुपये लिटर दराने गोमूत्र खरेदी करणार आहे. याआधी गौधन न्याय योजनेंतर्गत 2 रुपये किलो दराने शेणाची खरेदी केली जात होती. सरकारची ही सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणतात की, छत्तीसगड हे शेण खरेदी करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. आता आम्ही गोमूत्रही खरेदी करणार आहोत. याचा मोठा फायदा म्हणजे शेतकरी आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. यासोबतच रस्त्यावर फिरणाऱ्या गुरांनाही बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांनी घरात किंवा गोठ्यात जनावरे बांधून ठेवायला सुरुवात केली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.

सीएम भूपेश बघेल यांचे सल्लागार प्रदीप शर्मा म्हणतात की, ही योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ठिकाणाहून सुरुवात होणार आहे. गोमूत्र खरेदीनंतर त्यापासून सेंद्रिय कीटकनाशके तयार केली जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने गोमूत्र खरेदीचा तत्वतः निर्णय घेतला होता. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. गोमूत्र खरेदीची पद्धत आणि या संपूर्ण योजनेवर संशोधन केल्यानंतर समितीने प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला आहे.

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा हा छत्तीसगड सरकारचा हेतू आहे, म्हणून 25 जून 2020 रोजी गौधन न्याय योजना सुरू करण्यात आली. जेणेकरून शेतकरी आपली जनावरे उघड्यावर सोडण्यास आळा बसेल आणि गाई पाळणाऱ्यांना फायदा होईल. गौधन न्याय योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि गाईपालकांना होत आहे. आणि आता गोमूत्र खरेदीमुळे उघड्यावर फिरणाऱ्या गायींची संख्या कमी होईल आणि गोपालकांना फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

सरकारचा दावा आहे की, गौधन न्याय योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात शेणखत खरेदी करण्यात आले होते, ज्यापासून गांडूळ खत तयार केले जात होते. आणि आता सेंद्रिय कीटकनाशके बनवण्यासाठी गोमूत्राचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळेल.