पुणे – तब्बल 30 वर्षाच्या संसारानंतर पत्नी आणि मुलीने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 नुसार दाखल केलेला अर्ज तडजोडीअंती निकाली काढण्यात आला आहे. पती-पत्नी दोघांनी कर्तव्य जबाबदारी समजावून सांगण्यात आली.

मुलीच्या लग्नाचा खर्च, पत्नीसह मुलीला शिवणे येथील बंगल्यात राहण्यास परवानगी आणि पत्नीस उदरनिर्वाह मेन्टेनन्स वाढवून 13000 दरमहा देण्याचा निर्णय होऊन हा दावा निकाली काढण्यात आला. या मध्यस्थीसाठी पतीचे वकील ऍड. सुचित मुंदडा आणि पत्नीचे वकील ऍड. ए.जे. मोमीन यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. न्यायाधीश सय्यद यांच्या पॅनेलहे ना दिवा निकाली काढला.

पत्नी, मुलीचे वडिल, चुलते, आजी विरूद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याप्रमाणे अर्ज केला होता. नवरा केंद्रीय सरकारी नोकरीत आहे. तर त्यांची मुलगी उच्च शिक्षित. वेगवेगळ्या कारणावरून मुलगा, मुलगी, आई व वडिल यांचेमध्ये वाद होते. मुस्लिम कायद्यानुसार त्यांना घटस्फोट घेता येत नव्हते. वाद घरखर्च देत नाही, संभाळत नाही, बाहेरख्याली आहे, दुसरे लग्न केले ईत्यादी कारणावरून अर्ज केला.

तर पतीने मी बांधलेल्या बंगल्यात पत्नीसह मुले राहतात. माझ्याशी बोलत नाहीत. मला जेवण देत नाही. वयस्कर आईसोबत वाद करून पत्नीने आईपासून मुलाला वेगळे केले. मुलीला सर्व वस्तू दिल्या, ऊच्च शिक्षण गाडी मोबाईल लॅपटॉप दिले. तरीही बोलत नाहीत. सर्वांसोबत भांडण काढत असते. तर, मुलगा शिक्षण घेत नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी 5000 रूपये अंतरिम पोटगी दरमहा पत्नीसह मुलीला देण्याचे आदेश केला होता. त्यानंतर याबाब अर्ज प्रलंबित असतानाच मुलीचे लग्न जमले. पोटगी 5 हजार रुपयावरून 13 हजार रुपयापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. तर मुलीच्या लग्नासाठी सहा लाख रुपये देण्याचे पतीने मान्य केले.