सातारा – “आरटीई’अंतर्गत गरीब, वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार धनदांडगे फसवून घेत आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाला वारंवार कल्पना देऊनही काही होत नाही. त्यामुळेच पाच शाळांचे “आरटीई’अंतर्गत प्रवेश थांबले आहेत. आम्ही चुकीच्या प्रवृत्तींना पाठीशी घालणार नाही. आम्ही शासनाच्या, गरिबांच्या, वंचितांच्या विरोधात नाही तर त्यांच्या नावाखाली गैरफायदा घेणाऱ्या आणि कायदा मोडणाऱ्या वृत्तीच्या विरोधात आहोत, असे पत्रक या पाच शाळांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

या पत्रकावर सातारच्या गुरुकुल प्रायमरी स्कूल, युनिव्हर्सल नॉलेज स्कूल, के. एस. डी. शानबाग स्कूल, तसेच कोरेगाव तालुक्‍यातील चॅलेंज अकॅडमी व विवेकानंद अकॅडमी ऑफ ह्युमन एक्‍सलन्स (चिमणगाव) या शाळांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या आहेत. मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा 2009 अंतर्गत महाराष्ट्रात लाखो आणि सातारा जिल्हयात सुमारे 50 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हा कायदा गरीब, वंचित, आर्थिक दुर्बल, मागास व शाळेनजिक राहणाऱ्या विद्यार्थ्याना लागू आहे.

परंतु, जवळपास 60 टक्के पालक आपला रहिवासी दाखला खोटा किंवा ताप्तुरता पत्त्यावर रहिवासी दाखवून तसेच आर्थिक दुर्बल गटातून प्रवेश मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्राद्वारे तहसीलदारांकडून वार्षिक उत्पन्न एक लाखांच्या आत असलेला दाखला मिळवून आपल्या पाल्याचा प्रवेश विशिष्ट शाळेत मोफत मिळावा म्हणून शासनाच्या पोर्टलवर खोटी कागदपत्रे दाखल करुन प्रवेश मिळवतात. विशेष म्हणजे यामध्ये काही शासकीय नोकर, डॉक्‍टर, वकील, मोठे व्यावसायिक आणि चारचाकी गाड्या असलेल्या पालकांचा समावेश आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. कारण विद्यार्थी आरटीईअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेत असतो.

या विद्यार्थ्यासाठी शासन एका विद्यार्थ्यामागे फी परतावा म्हणून 17670 रुपये खर्च करते. फक्त सातारा जिल्ह्यातील एकूण आरटीईअंतर्गत शिकणाऱ्या 50 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 30 हजार विद्यार्थी चुकीच्या कागदपत्राद्वारे प्रवेश घेणारे विद्यार्थी धरले तरी एकूण सुमारे 53 कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम सातारा जिल्हयासाठी खर्च होते. ही बाब आम्ही शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी, तोंडी स्वरुपात वारंवार सांगून सुध्दा त्यांनी जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केले. चुकीच्या पध्दतीने वंचित दुर्बल घटकांचा हक्क फसवून घेतला जात आहे, हे शिक्षणाधिकाऱ्यांना दाखवून देऊन सुध्दा ते आम्हाला अशा फसव्या, धनदांडग्या लोकांच्या पाल्याचे प्रवेश घेण्यासाठी शाळा बंद करणेची धमकी देत आहेत.

हे चुकीचे असल्याने पाच शाळांनी गरीब, वंचित यांचा हक्क फसवून घेणाऱ्या पालकांच्या मुलांना प्रवेश द्यायचा का, याबाबत मार्गदर्शन मागितले. द्यायचा असेल तर तसे लेखी आदेश द्यावेत असे पत्र 15 दिवसांपूर्वीच दिले आहे. परंतु, या पत्राचे उत्तर अगर कोणतेही मार्गदर्शन आम्हाला मिळाले नाही. त्यामुळेच 2023- 24 च्या आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबले आहेत. तसेच कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून आमच्यामुळे वंचित राहत नाही. कारण या पाच शाळांत आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेले पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शेकडो विद्यार्थ्यांचा शासनाने करोडो रुपये फी परतावा थकीत ठेवला असताना सुध्दा ते शिक्षण घेत आहेत.

त्या विद्यार्थ्यांना पाच शाळांनी शाळेतून काढले नाही. विशेष म्हणजे फी परताव्यातील काही अंशी रक्कम शासनाने एक वर्षापूर्वी सातारा शिक्षण विभागाकडे 1 कोटी 84 लाख रुपये अकाउंटमध्ये पाठवून सुध्दा भोंगळ कारभारामुळे ते पैसे जाणीवपूर्वक दाबून ठेवून शाळांना शिक्षण विभाग पैशांसाठी हेलपाटे मारायला लावत आहेत, असे या शाळांनी म्हटले आहे.