नागपूर – राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका 30 एप्रिलपनागपूर खंडपीठार्यत घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ हद्दपार होणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या निर्देशामुळे बाजार समित्यांचा कारभार शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधक किंवा सहाय्यक उपनिबंधकांच्या हातात जाणार आहे.

बाजार समित्यांच्या कारभारासंदर्भात नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसमोर अनेक याचिका प्रलंबित होत्या. या सर्व याचिकांवर नागपूर खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने आपला निकाल सुनावला आहे. न्यायालयाने ज्या बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यभार पाहत आहे, त्यांना बाजूला करून त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच डी डी आर (जिल्हा उपनिबंधक) किंवा ए आर ( सहायक उपनिबंधक) कडे कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांना हादरा बसणार आहे.

न्यायालयाने जिथे निवडून आलेले संचालक मंडळ काम पाहत आहे. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही, याचा निर्णय सुनावणी घेऊन शासन करेल, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी तिथल्या संचालक मंडळाने डीडीआरकडे अर्ज करणे आवश्‍यक राहील, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे.

राज्यातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने आणि करोना काळात निवडणुका न झाल्याने अनेक बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. आता लवकरच जिल्ह्यात आणि राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पाहण्यास मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर आता बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या रणसंग्राम पाहण्यास मिळणार आहे.