पुणे – उत्पन्नवाढीचे कारण पुढे करत 1 कोटी रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकतींसाठी अभय योजना राबविण्यास मनपा स्थायी समितीने मान्यता दिली. मात्र, ही कर सवलत न देता प्रशासनाने या थकबाकीदारांना आणि सत्ताधारी भाजपलाही दणका दिला असून, गेल्या तीन दिवसांत तब्बल 450 व्यावसायिक मिळकती कर संकलन विभागाने सील केल्या आहेत.

ही कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक पेठ निरीक्षकांना दिवसाला पाच मिळकती सील करण्याचे टार्गेटचदेण्यात आले आहे. त्यामुळे, ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप आणि प्रशासनात पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटल्याची चर्चा आहे.

एकूण साडेअकरा लाख सुमारे 4 लाख मिळकतधारकांची थकबाकी आहे. त्यातील काही मिळकतधारक न्यायालयात गेले असून, त्यांची थकबाकी सोडल्यास सुमारे 2,880 कोटींची थकबाकी आहे. त्यात प्रत्यक्ष थकबाकी 1119 कोटी, तर 1680 कोटी रुपयांचे व्याज आहे. महापालिकेने ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी करोना काळात उत्पन्न घटल्याचे कारण देत अभय योजना राबविली. मात्र, या योजनेत केवळ दीड लाख मिळकतधारकांनी सुमारे 485 कोटींचा कर जमा केला. तर सुमारे 376 कोटींच्या व्याजावर सवलत देण्यात आली. त्यानंतरही थकबाकी असल्याने स्थायी समितीने अभय योजना राबवण्यास मंजुरी दिली. तर, दुसऱ्या बाजूला थकबाकी असलेल्या मिळकती सील करणे सुरू झाले आहे. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे 145 मिळकती सील केल्या आहेत.