आता केंद्र सरकारने सक्रिय होण्याची गरज

मुंबई – अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पतधोरणांतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने आतापर्यंत शक्‍य त्या उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेच्या उपाययोजनाला मर्यादा येतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत स्टेट बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्‍त करण्यात आले आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्यात स्टेट बॅंकेच्या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दरात 1.15 टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. इतर बॅंकांनीही व्याजदरात कपात केली आहे. यापेक्षा व्याजदरात कपात केल्यानंतर महागाई वाढते. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2 टक्के अतिरिक्त खर्च करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा थोडाफार सकारात्मक परिणाम होत आहे. मात्र एवढे पुरेसे नाही.

अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांनी बाजारपेठेतून मागणी वाढावी याकरिता पॅकेज जाहीर केले आहे. भारतातही असे पॅकेज जाहीर केले जाणार असल्याची फक्‍त शक्‍यता व्यक्‍त केली जाते. मात्र, उशीर न करता असे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मत या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अगोदरच केंद्र सरकारने दुसरे पॅकेज लवकर जाहीर करण्याची सूचना केली आहे.