नवी दिल्ली – राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कोणत्याही मंत्री, आमदार, खासदार यांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे घटनेच्या कलम 19(1)(अ) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असून, त्यांच्यावर अतिरिक्त बंधने लादता येणार नाहीत, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपण्णा, बी.आर. गवई, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी.व्ही. नागरथना यांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, घटनेच्या अनुच्छेद 19(2) अंतर्गत आढळलेले अतिरिक्त निर्बंध कलम लादले जाऊ शकत नाहीत, कारण त्यात भाषण स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करण्यासाठी नमूद केलेली कारणे सर्वसमावेशक आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आणि नागरिकांच्या हितासाठी त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात का? असा प्रश्‍नही न्यायालयाने यावेळी विचारला आहे.

कोणत्याही व्यक्तीचे द्वेषयुक्त भाषण समाजाला असमान बनवून, त्यांच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात करते, ज्याचा परिणाम आपल्या देशात विविध पार्श्‍वभूमिच्या नागरिकांवर होत असतो. त्यामुळे धर्म, जात इत्यादींचा विचार करून प्रत्येक व्यक्तीचा, महिलांचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे, ज्याचा अवलंब लोकप्रतिनिधींकडूनही झाला पाहिजे, असे मत खंडपीठाने यावेळी मांडले आहे.

Government of Gujarat : गुजरात सरकारच्या ‘त्या’ विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी उत्तर प्रदेशातील अल्पवयीन मुलीवर आणि तिच्या आईवर 2016 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कारावर केलेल्या टिप्पणीचा संदर्भ पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आला होता.