Adani-Hindenburg Case : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला महत्वपूर्ण  निकाल दिला आहे. सेबीच्या तपास अहवालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या विषयीचा महत्वाचा निकाल दिला. सेबीचा तपास योग्य असून आणि सेबीच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सक्षम एजन्सी आहे असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

बाजार नियामकाने अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणातील 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला असून 2 प्रकरणांचा तपास अद्याप प्रलंबित आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. यापूर्वी २४ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने बाजार नियामक सेबी आणि तज्ज्ञ समितीच्या तपासावर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न फेटाळून लावत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्मने 2023 च्या जानेवारी महिन्यात अदानी समूहावर एक संशोधन अहवाल प्रकाशित केला होता, ज्यामध्ये अदानी कंपनीच्या शेअर्ससह समूहावरील कर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

एसआयटीच्या स्थापनेबाबत काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात,”आम्ही सेबीला दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत, असे  म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याचा निकाल दिला. निकाल देताना CJI यांनी, न्यायालयाला सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. या प्रकरणाची चौकशी सेबी स्वतः करेल, तपास एसआयटीकडे हस्तांतरित केला जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात SEBI चे FPI नियम रद्द करण्यास नकार दिला की न्यायालये नियामक प्रशासनाच्या क्षेत्रात येऊ शकत नाहीत.

‘तपास हस्तांतरित करण्यासाठी कोणताही आधार नाही’
तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीत, या प्रकरणात तपास हस्तांतरित करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि जेव्हा जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन केले गेले असेल तेव्हाच त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. न्यायालयाने ओसीसीपीआर अहवालावर विसंबून राहणे नाकारत कोणत्याही पडताळणीशिवाय तृतीय पक्ष संस्थेच्या अहवालावर पुरावा म्हणून अवलंबून राहू शकत नाही, असे म्हटले. भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी समितीच्या शिफारशींवर सरकार आणि सेबी विचार करतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच शॉर्ट सेलिंगबाबत हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हेही आम्ही पाहणार आहोत. असे आढळून आल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.असे न्यायालयाने म्हटले आहे.